सोमेश्‍वरनगर - ‘‘राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता द्या. ताबडतोब नोकऱ्यांमधल्या अडीच लाख रिक्त जागा भरून बेरोजगारांना न्याय देऊ, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील विजेला सव्वासहा ते साडेसहा प्रतियुनिट दर देऊ आणि उद्योगधंद्याला पोषक वातावरण करू. सध्याचे नाकर्ते सरकार हे करणार नाही. त्यांनी राज्याला कर्जबाजारी केले आहे,’’ अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

सोमेश्‍वरनगर (ता. बारामती) येथील सोमेश्‍वर साखर कारखान्याच्या गळीत हंगाम प्रारंभप्रसंगी झालेल्या सभेत पवार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार दत्तात्रेय भरणे होते. याप्रसंगी जालिंदर कामठे, प्रदीप गारटकर, संभाजी होळकर, शिवाजीराव भोसले, रामचंद्र भगत, सतीश खोमणे, बबन टकले, सतीश काकडे, शहाजी काकडे, राजवर्धन शिंदे आदी उपस्थित होते. कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी प्रास्ताविक; तर संचालक विशाल गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन केले. उपाध्यक्ष लालासाहेब माळशिकारे यांनी आभार मानले.  

पवार म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात आरोग्य विभागात साडेसहाशे आणि शिक्षकांच्या सातशे जागा रिक्त आहेत. राज्यात अशा अडीच लाख जागा रिकाम्या आहेत. परंतु, आर्थिक आघाडीवर सरकारचा गोंधळ आहे. राज्याला कर्जबाजारी करून टाकलंय. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ७४ रुपयांवर गेले आहे. जिल्हा बॅंकेच्या जागा भरायलाही अडचण करतात. राज्यातील सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना आम्ही सव्वासहा प्रतियुनिट दर दिला होता. आता नवे करार त्यांनी ४ रुपये ९५ पैशांनी केले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘आम्हाला साडेतीन रुपयांनी वीज मिळतेय जास्त दर का देऊ?’ शरद पवारसाहेबांनी साखर प्रश्‍नात लक्ष घातले. त्यामुळे पंतप्रधानांचे सचिव त्यांना भेटायला आले. ‘साखरेत हस्तक्षेप केला नाही, तर साखर दोन हजारांवर येईल आणि ऊस मातीमोल होईल,’ असे गांभीर्य सांगितले. त्यामुळे २९०० रुपये हमीभाव निश्‍चित झाला.’’ 

दुष्काळाला सरकार ‘थांबा’ म्हणतेय
‘‘राज्यातले बहुतांश तालुके दुष्काळग्रस्त झाले आहेत. उन्हाळ्यात टॅंकरची मागणी होत आहे. ‘दुष्काळ जाहीर करा’ म्हणून सरकारच्या मागे लागलोय; तर ‘थांबा’ म्हणतात. ‘केंद्राचं पथक आल्यावर बघू’ म्हणतात. सणावार तोंडावर असताना कोळशाचं रडगाणं गात ह्यांनी भारनियमनाचं संकट मुद्दाम लोकांवर टाकलंय. मी ऊर्जामंत्री असताना विजेची पुरेशी तरतूद केली आहे. पण, हे नाकर्ते असल्याने ह्यांना वीज देता पण येत नाही,’’ अशी टीका अजित पवार यांनी केली.  

सरकारने दुधाचे अनुदान वेळेत दिले नाही, तर राष्ट्रवादी पक्ष न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल. दूध अनुदान फक्त पंधरा दिवसांचे मिळाले. उर्वरित अनुदान वेळेत दिले नाही; तर न्यायालयात जाऊन न्याय मागू. 
 - अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री