पुणे : रिक्षाचालक संघटनांमधील हेव्यादाव्यांमुळे तातडीच्या कारणासाठीची शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील रिक्षा सेवा अखेर बंद झाली. त्यामुळे नागरिकांचीही गैरसाय झाली अन् अनेक रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

सिटीग्लाईडतर्फे शहरात 9859198591 या दूरध्वनी क्रमांकावर तातडीच्या क्रमांकावर 25 मार्चपासून 20 जूनपर्यंत रिक्षा सेवा अहोरात्र सुरू होती. त्या काळात सुमारे 22 हजार नागरिकांनी या रिक्षासेवेचा फायदा घेतला होता. शहर पोलिसांनीही त्या सेवेला मान्यता दिली होती. तसेच लोहगाव विमानतळानेही या सेवेचा वापर करण्याचे प्रवाशांना आवाहन केले होते. आरटीऔ कार्यालयानेही यासाठी मदत केली होती. परंतु, 13 जुलैपासूनच्या लॉकडाउनच्या काळात ही रिक्षा सेवा सुरू झाली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पोलिसांनी त्यासाठी सुमारे 500 डिजीटल पास दिले होते. या काळात सिटीग्लाईडने रिक्षाचालकांकडून दर दिवसासाठी 20 रुपये शुल्क आकारण्याचे ठरविले. त्याची पोलिसांनाही कल्पना दिली होती आणि रिक्षाचालकांनाही सांगण्यात आले होते. ही रिक्षा सेवा अॅप बेस होती. त्यामुळे त्याचे नियोजन करण्यासाठी 4 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. इंटरनेट, लाईटबील आदींच्या खर्चांसाठी 20 रुपये आकारण्यात येत होते. ही रक्कम ऐच्छिक स्वरूपाची होती. मात्र, काही रिक्षासंघटनांनी त्याला विरोध दर्शविला. त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी बैठक घेतल्यावरही सिटीग्लाईडने त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र त्यातून मार्ग न निघाल्यामुळे ही सेवा बंद करण्याचे सिटीग्लाईड आणि पोलिसांनी ठरविले. 

कात्रज टेकडीफोड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 'असा' दिला निकाल;प्रशासनाने म्हणणेच मांडले नाही

रिक्षाचालकांना दर दिवशी सुमारे 800 ते 1000 रुपये उत्पन्न मिळत होते. त्यातून 20 रुपये कंपनीला देण्यासाठी बहुसंख्य रिक्षाचालकांची तयारी होती. मात्र, काही संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे शहरात आता रिक्षा बंद असतानाही काही रिक्षाचालक मनमानी भाडेआकारणी करीत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी रिक्षाचालकांना दिलेले पास परत करण्याची प्रक्रिया सिटीग्लाईड आणि रिक्षापंचायतीने सुरू केली आहे. तसेच ज्या रिक्षाचालकांकडून पैसे आकारण्यात आले होते, त्यांनाही पैसे परत देण्यात येत आहेत, असे सिटीग्लाईडचे राहुल शितोळे यांनी सांगितले. 

''खरं हा चांगला उपक्रम होता. कॅब कंपन्याही चालकांकडून ठरविक रक्कम आकारतातच. अॅप बेस या योजनेत खर्चही होताच. या योजनेत काही त्रुटी होत्या. त्या दूर करण्याकडे लक्ष देता आले असते. परंतु, उपक्रमच बंद झाल्यामुळे नागरिकांची आणि रिक्षाचालकांचीही गैरसोय झाली आहे.''
- नितीन पवार (रिक्षापंचायत)

पुणे : कोरोना काळात आरोग्य विभागाचे कार्यालयच बंद; कारण...

 ''सिटीग्लाईडच्या सेवेमुळे लॉकडाउनच्या काळात अनेक रिक्षाचालकांना उदरनिर्वाहाचे साधन मिळाले होते. मलाही काही हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या वाहतुकीच्या भाडे नियमितपणे मिळत होते. ही सेवा बंद होऊ नये, असे माझ्यासारख्या अनेक रिक्षाचालकांना वाटत आहे.''
- सत्यनारायण जोशी (रिक्षाचालक)