पुणे - राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व जलसंधारण विभागातील कनिष्ठ अभियंता (गट ब) या पदासाठी होणाऱ्या भरतीमध्ये अभियांत्रिकी डिप्लोमाधारकांबरोबर अभियांत्रिकी पदवीधर विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी अभियांत्रिकीच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, असा मोर्चा काढला.

 वरील पदांसाठी अभियांत्रिकीच्या पदवीधर विद्यार्थांना डावलले जात असून, राज्य सरकारने या भरतीमध्ये डिप्लोमाधारक आणि पदवीधारक या दोन्हींना समान जागा द्याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्य सरकारने नेमलेल्या अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश सुधारणा समितीने२०११ मध्ये अभियांत्रिकी पदवीधारकांना कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पात्र ठरविण्याची शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी या वेळी विद्यार्थांनी केली. दोन दिवसांत मागण्या मान्य नाही झाल्या तर, मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.

केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद
कें द्र सरकारच्या अखत्यारीतील जीएसटी विभागातील निरीक्षक, अधीक्षक आणि सहायक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून दोन दिवसांचे भोजन अवकाशकालीन आंदोलन सुरू केले. केंद्रीय कार्मिक विभागाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पायदळी तुडवून अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला विलंब लावणे, याप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करण्यास हेतुतः विलंब करणे, अशा मुख्य मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देशपातळीवर आंदोलन करण्यात आले. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्स्पेक्‍टर ऑफ सेंट्रल एक्‍साइज या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी देशभरातील आंदोलनात शंभर टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा करून आंदोलन यशस्वी झाल्याचे कळवले आहे.