पिंपळे गुरव, ता.१२ ः शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासण्या व उपचारांसाठी शुल्क आकारले जाणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच राज्य आरोग्य विभागाने सोमवारी सुधारित शुद्धीपत्रक जारी करून गैरसमज दूर केला आहे. शासकीय रुग्णालयांमधील सर्व तपासण्या व उपचारपूर्वीप्रमाणे मोफतच राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. १६ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाबरोबर जोडलेले दरपत्रक (परिशिष्ट) रद्द करण्यात आल्याची माहितीही विभागाने दिली.
आरोग्य विभागाने प्रसिद्धीपत्रक काढून स्पष्ट केले की, जानेवारी १६ च्या शासन निर्णयात तांत्रिक त्रुटीमुळे जुन्या दरांचा समावेश झाला होता. प्रत्यक्षात ऑगस्ट २०२३ मधील शासन निर्णयानुसार शासकीय रुग्णालयांतील तपासण्या व उपचार सेवा मोफतच ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र नव्या नागरिक सनदेत चुकून ६ जून २०१५ च्या जुन्या शासन निर्णयातील दरांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या दरपत्रकात बाह्यरुग्ण नोंदणीपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियांपर्यंत विविध सेवांसाठी शुल्क नमूद करण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, ओपीडी नोंदणीसाठी काही रुपये, तर सांध्याच्या बदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल, असा उल्लेख होता. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
दरम्यान, आरोग्य विभागाने तातडीने दखल घेत त्रुटी दुरुस्त केली. सुधारित परिपत्रकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, १६ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट क्रमांक ३ (दरपत्रक) रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासण्या व उपचार सेवा मोफतच राहणार आहेत.
आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडू नये, ही शासनाची भूमिका आहे. विशेषतः अपघातग्रस्त, न्यायालयीन कोठडीतील रुग्ण, कुष्ठरोग मंडळातील रुग्ण तसेच इतर विशेष प्रकरणांमध्ये मोफत उपचार सुरूच राहतील.

शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे मोफतच होते. शासनाचे शुद्धीपत्रक जरी प्रसिद्ध झाले होते, तरी त्या काळातही रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात आले नाही. रुग्णहिताला प्राधान्य देत सर्व सेवा विनामूल्य देण्यात आल्या आणि आजही शासकीय नियमांनुसार उपचार मोफतच सुरू आहेत. रुग्णांना कोणताही आर्थिक भार पडू नये, हीच आमची भूमिका कायम आहे.
- डॉ. भगवान पवार, आरोग्य उपसंचालक, पुणे मंडल

सरकारी रुग्णालयांमध्ये शुल्क आकारणीबाबत वेगवेगळ्या तारखांचे शासन निर्णय समोर येत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. आम्हाला सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरजूंना उपचार विनामूल्य आणि वेळेत मिळावेत, ही अपेक्षा आहे. शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडून सेवा मोफतच राहतील, असे स्पष्ट केल्याने दिलासा मिळाला आहे. परंतु अशा निर्णयांबाबत भविष्यात अधिक पारदर्शक व वेळेवर माहिती दिली गेली पाहिजे.
- ॲड. आकाश कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते