जरांगेंना दिलेला शब्द सरकार पाळणार

शंभूराज देसाई; सातारा गॅझेटचा शिवेंद्रसिंहराजेंना चांगला अभ्यास

सातारा, ता. १७ : हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी ज्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी आल्या, त्या तुलनेत सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ असणार आहे. या आरक्षण समितीवर छत्रपती घराण्याचे वंशज सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे असून, त्यांचा याबाबतचा चांगला अभ्यास आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनी दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असा विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत जरांगे यांनी सरकारला ९० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. याबाबत विचारले असता मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणीवेळी काही प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी आल्या होत्या. त्यातुलनेत सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आहे. या समितीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले असून, त्यांना या विषयाचा चांगला अभ्यास आहे. त्यामुळे ते सातारा गॅझेट लागू होण्यासाठीच्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करतील. या विषयाकडे केवळ आश्वासन म्हणून नव्हे तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. सरकार दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करेल.’’

चौकट
-------
प्रतापगडावर महालेंचा पुतळा उभारणार

मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘वीर जिवाजी महाले स्मारकासाठी एक कोटींची तरतूद केली आहे. नाभिक संघटनेच्या तिन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींशी याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक कमिटी तयार केली आहे. येत्या दोन महिन्यांत योग्य पुतळा कोणता? त्याबाबतचे प्रारूप निश्चित होईल. त्यानंतर पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव येईल, त्याला मान्यता दिली जाईल. प्रतापगडावर ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा वध केला. त्या ठिकाणी जिवाजी महाले यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारला जाईल.’’
............................
चौकट
स्मार्ट मीटर सक्तीबाबत माहिती घेणार
स्मार्ट मीटरची सक्ती महावितरणकडून होत असून, गावागावांतून याला विरोध होत आहे, याबाबत शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, असे विचारले असता मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, की वीज चोरी व गळती रोखण्यासाठी यापूर्वीच असे मीटर बसविण्याचा निर्णय झालेला आहे. प्रत्यक्ष सक्ती आहे का? ग्रामस्थांकडून विरोध होत असेल तर नेमकी परिस्थिती व प्रत्यक्ष काय ठरलेले आहे, याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून घेऊनच बोलणे उचित ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
........................................