घोडेगाव : मराठा नेते, कार्यकर्ते, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक आणि मराठा संघटनांनी सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात कोरोनाचा समुहसंसर्ग होऊ नये म्हणून कोणतीही  आंदोलने करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच येणाऱ्या काळात सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात तसेच शासकीय पातळीवर जबाबदारीची ठोस भूमिका न घेतल्यास आक्रमक आणि मोठ्या स्वरूपाचे आंदोलन करू अशी भूमिका राज्य राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानच्या वतीने अध्यक्ष ‌ॲड. सुनील बांगर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे व्यक्त केली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला नऊ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक मराठा संघटना संतप्त झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात राज्य सरकार विषयी संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.

सध्या सर्वत्र कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे. अशातच आंदोलन करणे म्हणजे आपल्या गोरगरीब मराठी बांधवांचा जीव धोक्यात घालणे. मराठा समाजाला केंद्रीय संस्था, शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये (युपीएससी) आरक्षण मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी केंद्र सरकार सोबत संवाद करणे व त्यावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. मात्र यावर अजिबात चर्चा होताना दिसत नाही. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकद्रुष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल गायकवाड साहेबांचे नेत्रृत्वाखाली राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला आहेच. त्याआधारे मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून सामिल करून आरक्षण द्यावे ही मुळ मागणी आहे.

मराठा आरक्षणावरून शासनाचाच 'गोंधळात गोंधळ'; सुधारित आदेश काढल्याने विद्यार्थ्यांना मिळाला दिलासा

सत्ताधारी व विरोधी पक्ष जर मराठा आरक्षणाचे बाजूने असल्याचे वारंवार बोलत आहेत तर त्यांचे आमदार, खासदार, नेते केंद्रसरकारवर मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरूस्तीसाठी दबाव का आणत नाहीत?असाही प्रश्न ॲड. बांगर यांनी उपस्थीत केला. येणाऱ्या काळात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम स्थगीतीला मुख्य न्यायमुर्तींसमोर आव्हान देऊन स्थगीती आदेश रद्द करून घेणे आणि लवकरात लवकर घटनापीठ गठीत करणेबाबत कायदेशीर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

जर राज्य सरकारने सकारात्मक जबाबदारीची भूमिका घेतली नाही, तर आपण रणांगण सोडत नसून त्यावर योग्य आणि अभ्यासपूर्वक रणनीती आखत आहोत. सरकार आरक्षणासाठी पुढाकार घेऊन तात्काळ कायदेशीर न्यायालयीन तसेच प्रशासकीय भूमिका घेणार नसेल आणि टाळाटाळ करणार असेल तर आक्रमक मराठ्यांची पुढची आंदोलन सरकारला पेलणारी व परवडणारी नसतील हे लक्षात घ्यावे.

- विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी : शैक्षणिक शुल्क होणार कमी? समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष​

कोर्टात टिकणार आरक्षण दिले म्हणणाऱ्या मागील भाजपा सरकरचा आणि आता पाठपुरावा करण्यास कमी पडलेल्या आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करतो असे देखील राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ‌ॲड. सुनिल बांगर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)