पिंपरी - ती एका पायाने जन्मतःच अपंग. तरीही तिने ॲथलेटिक्‍समध्ये राज्य सरकारचा ‘शिवछत्रपती एकलव्य राज्य क्रीडा’ पुरस्कार प्राप्त केला. त्या दिव्यांग महिला खेळाडूचे नाव आहे स्वाती किसन डिसले; पण दहा वर्षांपासून त्या सरकारी नोकरीसाठी धडपड करत आहेत. सर्वसामान्य खेळाडूंपेक्षा खरंतर त्यांची मेहनत काकणभर जास्तच... पण त्यांच्या वाट्याला कायम उपेक्षाच येते... कष्ट करूनही दिव्यांग खेळाडूंवर सरकारकडून अन्याय सुरूच असल्याची खंत त्यांनी जागतिक दिव्यांग (अपंग) दिनानिमित्त ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. त्यांची प्रेरणादायी कहाणी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

जागतिक अपंग दिन दरवर्षी डिसेंबर ३ रोजी जगभरात साजरा केला जातो. त्यानिमित्त डिसले यांच्याशी संवाद साधला. मूळच्या पंढरपूरच्या असलेल्या स्वाती या सध्या पिंपळे गुरवमध्ये भाड्याच्या घरात राहतात. जन्मतःच एका पायाने अपंग असल्याने अनेक अडचणींना तोंड देत त्यांनी एमएबीएड शिक्षण पूर्ण केले. हॅन्डिकॅप असोसिएशन संस्थेच्या सचिव मीनाक्षी देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी दिव्यांगाच्या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. सुरुवातीला त्यांनी नागपूरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील थाळीफेक, गोळाफेक, भालाफेक व जलद चालणे या खेळांमध्ये चार सुवर्णपदके प्राप्त केली आणि तेथूनच त्यांचा क्रीडाप्रवासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर त्यांनी जीवनप्रवासात ५५ पदके प्राप्त केली असून त्यात ३६ सुवर्ण, १२ रौप्य आणि सात ब्राँझ पदकांचा समावेश आहे. अनेक जिल्हा क्रीडा पुरस्कार प्राप्त केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने २००९मध्ये त्यांना एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्काराने गौरविले. या पुरस्कारामुळे अनेक राजकीय मंडळींनी कौतुक करताना सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे लवकरच सरकारी नोकरी मिळण्याचा आशा पल्लवीत झाल्या;पण त्या हवेतच विरून गेल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

दरम्यान, २०१०मध्ये विवाह झाल्यावर पती तानाजी कदम यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. पण आर्थिक परिस्थितीमुळे तिथे त्यांना यश मिळाले नाही. दिव्यांग आणि खेळाडूच्या कोट्यातून अनेक ठिकाणी नोकरीसाठी प्रयत्न केले; पण कोठेच दाद मिळाली नाही. सरकारकडून इतर खेळाडूंसाठी फ्लॅट, रोख रक्कम, नोकरी, बढती, पगारवाढ आदींची खैरात केली जाते. दिव्यांग खेळाडू अनेक दिव्यांतून पदके पुरस्कार प्राप्त करतात. मात्र, त्यांची दखल घेतली जात नाही. दरवर्षी पात्र असणाऱ्या दोन दिव्यांग खेळाडूंना सरकारने नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे.