पिंपरी - केंद्र सरकार असंघटित कामगारांचे हित जपण्याचे काम करत आहे. हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्‍स कंपनी ही सरकारची आहे. त्यामुळे कामगारांचे प्रश्‍न नक्‍कीच सुटतील. देशभरात नावलौकिक असणारी ही कंपनी जगली पाहिजे तिला पुढे नेण्यासाठी योग्य प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्‍स मजदूर संघ आणि एचए ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी सोमवारी (ता. १६) दिली. 

एचए कंपनीचे व्यवस्थापन, कामगार संघटना आणि ऑफिसर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कोटक शहरात आले होते. त्यानंतर झालेल्या गेट मिटिंगमध्ये त्यांनी कामगारांना संबोधित केले. या वेळी आमदार महेश लांडगे, नगरसेविका सुजाता पलांडे, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

कोटक म्हणाले, ‘‘कंपनीमधील कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही. कंपनीमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसनदेखील योग्य पद्धतीने व्हायला हवे. व्यवस्थापनाने कामगारांना जावयासारखी वागणूक देता कामा नये. व्यवस्थापन कामगारांना भेटत नाही, त्यांच्याशी चर्चा करत नाही. व्यवस्थापनाने युनियनबरोबर संवाद साधून निर्णय घ्यायला हवा. कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापन यांनी एकत्र येऊन काम केल्यास कंपनीची प्रगती होऊ शकते.’’ कामगारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी युनियनचे पदाधिकारी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांना सरकारची साथ मिळत नव्हती. आता नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न सुटेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. 

कंपनीला २००३ ते २०१४ या कालावधीत १३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून २०१९ पर्यंत या कंपनीला ३८० कोटी रुपये मिळाले असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले.