पिंपरी - हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स कंपनीने विक्रीसाठी काढलेल्या जमिनीशी सांगड न घालता सरकारने कर्मचाऱ्यांची थकीत रक्‍कम द्यावी, असे पत्र हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स मजदूर संघाने केंद्रीय रसायनमंत्री सदानंद गौडा यांना दिले आहे. मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच केंद्रीय रसायनमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली. यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठवणार असल्याचे आश्‍वासन गौडा यांनी या वेळी दिले. 

हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपनीच्या मालकीची ८७ एकर जमिनीची विक्री केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांना करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, सरकारी कार्यालये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे या जमिनीची खरेदी करण्यासाठी कुणीच पुढे आले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍सच्या मालकीच्या जमीन विक्रीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी मजदूर संघांच्या प्रतिनिधींनी या वेळी केली. 

गेल्या १९ महिन्यांपासून कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ७० कोटी रुपयांचे वेतन थकलेले आहे. यासंदर्भात आतापर्यंत केंद्र सरकारबरोबर अनेकदा पत्रव्यवहार झाला आहे. मात्र, आजतागायत त्यावर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. आगामी काळात देशात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. दोन महिन्यांची त्याची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर थकीत पगाराची रक्‍कम अडकून पडणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता जाहीर होण्याअगोदर कंपनीतील कामगारांच्या पगाराचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची विनंती या वेळी करण्यात आली. 

सरकारने जमीन विक्रीतून येणाऱ्या रकमेतून कामगारांची रक्‍कम चुकती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स कंपनीच्या मालकीच्या जमीन विक्रीला अजिबात प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कामगारांना त्यांची थकीत रक्‍कम मिळण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने कामगारांची रक्‍कम तातडीने देण्यासाठी आर्थिक तजवीज करावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरवठा सुरू आहे. 
-अरुण बोऱ्हाडे, उपाध्यक्ष, हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स मजदूर संघ