सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २ : आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या बँकेची विक्री परदेशी कंपनीला करण्यास स्थगिती द्यावी, संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करावी आणि बँकेच्या मूल्यांकनाचे दोन्ही अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशा मागण्या काँग्रेसचे प्रवक्ते व माजी खासदार शक्तिसिंह गोहिल यांनी केल्या आहेत.
निविदा उघडल्यानंतर बँकेचे मूल्यांकन कमी करण्याचा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून घेण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये गोहिल यांनी आरोप केला, की फेअरफॅक्स या परदेशी कंपनीचे अध्यक्ष प्रेम वत्स हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मित्र आहेत. म्हणूनच आयडीबीआय बॅंकेची विक्री होत आहे. आयडीबीआय बॅंक तोट्यात नसून बॅंकेचा‘एनपीए’ केवळ दोन टक्के आहे आणि २०२१ पासून आतापर्यंत ३० हजार १०५ कोटी रुपये बॅंकेने नफा कमावला आहे. तसेच बॅंकेचा प्रति कर्मचारी नफा ४९.८ लाख रुपये आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले, की आयडीबीआय बँकेचे प्रारंभीचे मूल्यांकन प्रतिशेअर ९४.४२ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हे मूल्यांकन नाकारून प्रतिशेअर ७५ रुपये करण्यात आले. निविदा उघडल्यानंतर मालमत्तेचे मूल्यांकन बदलता येत नाही, असा नियम असताना या प्रकरणात त्याचे पालन झाले का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी केला जाणार नाही, असे आश्वासन तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी २००३ मध्ये संसदेत दिले होते, असा दावा गोहिल यांनी केला. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीनेही यासंदर्भात भूमिका मांडली होती. मात्र, आता भाजप सरकार हे आश्वासन मोडून बँकेची विक्री करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची टीका त्यांनी केली.