पुणे - महापालिकेच्या बाजूने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात वकिलांची नियुक्ती केली जाते. पण विधी विभागातर्फे ही भरती करताना नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. जाहीर प्रकटन देऊन वकिलांचे अर्ज मागवून पॅनेलवर नियुक्ती करणे आवश्‍यक असताना कोरोनाचे कारण पुढे करून विधी विभाग मुदत संपल्यानंतरही पुन्हा त्याच वकिलांकडून काम करून घेत आहे, असा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागांचे न्यायालयात खटले सुरू आहेत, तसेच नव्यानेही खटले सुरू होतात. त्यावेळी महापालिकेच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी वकिलांचे पॅनेल विधी विभागाकडून नियुक्‍त केले जाते. या नियुक्‍त्या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, अर्ज मागवून, निवड प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. गेल्या वर्षभरापासून जुन्या पॅनेलला चुकीच्या पद्धतीने मुदतवाढ देत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्‍तांनी १३ ऑक्‍टोबर २०२१ मध्ये वकिलांच्या पॅनेलला मुदतवाढ दिली पण एका महिन्याच्या आत नवीन वकील नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करा असे आदेश विधी विभागाला दिले होते. पण एक वर्ष होऊन गेला तरीही विधी विभागाने ही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही व मुदत संपलेल्या वकिलांना मुदतवाढ देऊन काम करून घेतले जात आहे, असा आरोप वेलणकर यांनी केला.

मुख्य विधी सल्लागार निशा चव्हाण म्हणाल्या, ‘महापालिकेच्या पॅनेलवर २६ वकील आहेत. त्यापैकी कोरोनापासून ४ ते ५ जण काम करत नाहीत. तसेच विधी विभागाने चुकीचे काही केले नाही. वकिलांच्या पॅनेलची निवड प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर सादर केला आहे. त्यास मान्यता मिळाली की अर्ज मागवून नवे वकील पॅनेलवर घेतले जातील.’