लोणी काळभोर - किरकोळ कारणांसाठी उठसूट रास्ता रोको करणे, गावोगावी बंद पाळून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे. तसेच, सरकारी कार्यालयांना टार्गेट करणे आता महागात पडणार आहे. कारण, तसे बंद करणाऱ्यांना आगामी काळात सहा महिन्यांपासून सात वर्षांपर्यंत तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. 

याबाबतचा आदेश जिल्हा (ग्रामीण) पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी पोलिसांना दिले आहेत. यामुळे जे लोक अथवा संघटना बेकायदा रास्ता रोको, धरणे आंदोलन करून सर्वसामान्यांना वेठीस धरतील, अशांना राष्ट्रीय महामार्ग कायदा कलम ८ (ब) प्रमाणे व क्रिमिनल ॲमेंनमेंट ॲक्‍ट कलम ७ नुसार सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगांची हवा खावी लागेल, अशी माहिती पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

याबाबत पाटील म्हणाले, की प्रशासनाला भेटून समस्या सोडविण्याऐवजी जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांपासून किरकोळ कारणावरून रास्ता रोको, गाव बंद करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महामार्गावर रास्ता रोको करणे ही हल्ली फॅशन बनत आहे. पण, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. महामार्ग सुरक्षा कायदा कलम ७ व ८ अ अंतर्गत अशा आंदोलकांवर अजीमानपात्र गुन्हे दाखल करून संबंधितांना थेट तुरुंगांत पाठविण्याचा आदेश दिला आहे.  जिल्ह्यात इतर तालुक्‍यांच्या तुलनेत बारामती, दौंड व इंदापूर या तीन तालुक्‍यांत रस्त्यावर उतरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याने पोलिसांना हा कठोर निर्णय घ्यावा लागत आहे. बेकायदा रास्ता रोको व बंद करणाऱ्यांवर जमावबंदी आणि दंगलीचे गुन्हे दाखल करण्याची सूचना पोलिसांना दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात अशी आंदोलने करणे टाळावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा पोलिस दलात सध्या अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यातच आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिस यंत्रणा पाठवावी लागते. त्यामुळे पोलिसांचे मुख्य काम बाजूला राहते. पोलिसांना मुख्य कामाकडे लक्ष देता यावे व गुन्हे उघडकीस येण्याबरोबरच गुन्हेगारी रोखता यावी, यासाठी बेकायदा बंद आणि रास्ता रोको करणाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश दिला आहे.
- संदीप पाटील, अधीक्षक, जिल्हा (ग्रामीण) पोलिस, पुणे