आंदोलनातील सहभागावरून
हायकोर्टाने इम्रानला फटकारले
‘भारताच्या उदारतेमुळेच तातडीने हद्दपारी टळली’
मुंबई, ता. २ (पीटीआय) : मुंबईतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अभिनेता इम्रान खान यांना चांगलेच फटकारले. भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक (ओसीआय) कार्डधारक असलेल्या परदेशी नागरिकांना आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर इम्रान खान यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, त्यांना तातडीने हद्दपार न करता देश सोडण्याची नोटीस देण्यात आली, ही भारताची उदारता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) इम्रान खान यांना दिलेल्या भारत सोडण्याच्या नोटिशीवरील स्थगिती ७ डिसेंबरपर्यंत वाढवली. या तारखेपर्यंत ‘एफआरआरओ’ अन् महाराष्ट्र सरकारने याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही दिले. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘अमेरिकेत एखाद्या भारतीयाने अशा प्रकारच्या आंदोलनात सहभाग घेतला असता, तर त्याला सहन केले गेले असते का? त्याला पुढील विमानाने भारतात पाठवले असते,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. आंदोलनात सहभागी होण्याची एवढीच इच्छा असेल, तर भारतीय नागरिकत्वाचा विचार करा, असा सल्लाही न्यायालयाने खान यांना दिला.
खान यांचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी भविष्यात कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाहीत किंवा इतरांना प्रोत्साहित करणार नाहीत, अशी हमी दिली. मात्र, केवळ हमी पुरेशी नसल्याचे सांगत न्यायालयाने बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले. इम्रान लहानपणापासून भारतात राहतात आणि येथेच त्यांनी चित्रपटसृष्टीत ओळख मिळवली आहे. त्यामुळे सरकारनेही उदारता दाखवावी, असे न्यायालय म्हणाले. त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील पोस्टमुळे तरुण अनुयायांना आंदोलनासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर १० ऑक्टोबरला झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी खान यांना काही काळ ताब्यात घेतले होते. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीतील कथित अनियमिततेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनात करण्यात आली होती. ‘एफआरआरओ’ने २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस दिल्यानंतर खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.