| पुणे - एसटीचे प्रवासी घटत असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळापुढील (एसटी) अडचणी वाढत आहेत. तरीही तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत, असे राज्याचे परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी मंगळवारी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. येत्या उन्हाळ्यासाठी पन्नास नवीन व्होल्वो गाड्या प्रवाशांच्या सेवेसाठी सुरू करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. "एसटीचे चाक रुतणार तोट्याच्या गाळात' या बातमीद्वारे "सकाळ'ने (ता. 25 मार्च) एसटी महामंडळाच्या वाढत चाललेल्या तोट्याकडे लक्ष वेधले होते. त्या संदर्भात रावते बोलत होते. ते म्हणाले, 'एसटी गाड्यांतील प्रवाशांचे भारमान यंदा 58 टक्‍क्‍यांवरून 52 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले आहे. त्याचा थेट परिणाम रोजच्या उत्पन्नावर झाला. तोट्यात चालणाऱ्या गाड्यांच्या फेऱ्याही प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी बंद करता येत नाहीत. ग्रामीण भागातील कमी फेऱ्या बंद केल्यास तेथे दळणवळणाची अडचण निर्माण होईल. जादा असलेल्या काही फेऱ्या बंद केल्याने तोटा कमी झाला आहे.'' 'कारकून नसल्याने त्यांची कामे कंडक्‍टर करीत आहेत. त्यामुळे गाड्यांसाठी कंडक्‍टर कमी पडत आहेत. कारकून, तसेच काही अधिकारी भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पन्नास व्हॉल्वो घेण्याचा निर्णय केला असून, त्यामध्ये 15 "अश्‍वमेध' गाड्या असतील,'' असे त्यांनी सांगितले. रावते म्हणाले, 'अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण आणताना महामंडळाची वाहतूक अधिक सक्षम करण्याकडे आम्ही लक्ष देत आहोत. बस स्थानकावरील सुरक्षिततेसाठी अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती बांधत आहोत. त्याचबरोबर बस स्थानकावर सुरक्षारक्षक म्हणून 550 जणांची भरती केली जाईल. लष्करातून निवृत्त झालेल्या जवानांना त्या जागी निवडण्यात येईल. साफसफाईसाठी निविदा काढत आहोत. एसटी आगार आणि बस स्थानके सुधारण्याला प्राधान्य देणार आहोत. प्रवाशांच्या तक्रारी दूर करण्यावर भर देत आहोत.''
सातवा वेतन आयोग हवा
एसटीचे कामगार सध्या नव्या वेतन कराराचा आग्रह धरीत आहेत. त्या संदर्भात विचारणा केली असता, महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे म्हणाले, 'एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी त्यांना शासकीय सेवेत विलीन करावे. कामगारांना सातव्या आयोगानुसार वेतन मिळावे, ही आमची मागणी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गेल्या काही वर्षांतील धोरणामुळे एसटी महामंडळाला तोटा झाला. त्याला कामगार जबाबदार नाहीत. अवैध वाहतुकीवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकार त्या वाहनांवर कारवाई करीत नाही.'' महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, 'परिवहनमंत्री रावते यांनी सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 1400 कोटी रुपयांची, तसेच भांडवली अंशदान म्हणून 531 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रावते चांगला प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. कामगारांचा वेतन करारही लवकर करावा, अशी आमची मागणी आहे. महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी डिझेल खरेदीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.''
असा वाढतो तोटा
एसटी गाड्यांची संख्या अनेक वर्षांत वाढलेली नाही. लोकसंख्या वाढल्यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस प्रवाशांची संख्या घटत आहे. भारमान म्हणजे गाडीच्या आसनक्षमतेच्या तुलनेत गाड्यांत बसलेल्या प्रवाशांची संख्या. एसटी महामंडळाचे चांगले दिवस असताना भारमान 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत होते. मात्र, दिवसेंदिवस त्यात घट होत गेली. दोन वर्षांपूर्वी 58 टक्के भारमान होते. गेल्या वर्षी सरासरी भारमान 56 टक्के होते. या वर्षी सरासरी भारमान 52 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. भारमान एक टक्‍क्‍याने कमी झाले, तर एसटी महामंडळाचा तोटा सुमारे 50 ते 60 कोटी रुपयांनी वाढतो, असे महामंडळातील सूत्रांनी सांगितले. ही स्थिती असली, तरी महामंडळाच्या गाड्यांतून सध्याही वर्षाला 245 कोटी प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे महामंडळाच्या गाड्यांची संख्या वाढवून त्यांच्या विस्तारीकरणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने नेहमीचे सवलतीचे मूल्य परत दिल्यानंतर गाड्या खरेदी करण्यासाठी मोठा निधी देण्याची आवश्‍यकता आहे. | 