पुणे : पुरेशा पायाभूत सुविधा, आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि योग्य सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली निघत असतात. मात्र न्यायाधीश आणि त्यांच्याकडे दाखल असलेल्या दाव्यांच्या प्रमाणात विसंगती असल्याचा परिणाम पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यांवर होत आहे.

एका न्यायाधीशांकडे किती प्रकरणे असावीत याबाबत झालेल्या निर्णयानुसार दाव्यांचे वाटप असायला हवे. मात्र त्या प्रमाणापेक्षा जास्त दावे असल्याने त्याचा एकूण परिणाम दररोजच्या सुनावणीवर होत आहे. त्यामुळे अनेक दाव्यांना केवळ ‘तारीख पे तारीख’ मिळत आहे.

मुख्य न्यायाधीशांच्या २००४ साली झालेल्या परिषदेत असा निर्णय झाला होता की, जिल्हा न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्याकडे ५०० दावे असावेत. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांकडे ५०० तर कनिष्ठ स्तर दिवाणी आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात प्रत्येकी ६०० दावे असावेत.

मात्र शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात असलेल्या चारही प्रकारच्या न्यायालयात जुलै २०२४ पर्यंत ५३ हजार ६७२ दावे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सरासरी एका न्यायालयात नव्या ७०० दाव्यांवर सुनावणी होत आहे. तसेच प्रलंबित दाव्यांची संख्या देखील मोठी आहे.

जिल्हा न्यायालयात दाखल आणि निकाली निघालेल्या दाव्यांची संख्या तसेच नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांची संख्या किती आहे, याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी अर्ज केला होता. त्याला उत्तर देताना जिल्हा न्यायालयातील प्रबंधकांनी दिलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे.

मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषदेत झालेल्या निर्णयानुसार न्यायाधीश व दाव्यांचे प्रमाण

• जिल्हा न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ५००

• प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय ६००

• वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश ५००

• कनिष्ठ स्तर दिवाणी ६००

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या

न्यायाधीशांचे स्वरूप डिसेंबर २०२२ डिसेंबर २०२३ ऑगस्ट २०२४

• जिल्हा / अतिरिक्त / अतिरिक्त २४ २६ २६

  न्यायाधीश न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश

• वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश/सीजेएम २५ २६ २६

• कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आणि २७ १९ २४

  जेएमएफसी प्रथमवर्ग न्यायाधीशांची संख्या घटली

ऑगस्टअखेरपर्यंत जिल्हा न्यायालयात २४ प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र डिसेंबर २०२२ मध्ये हा आकडा २७ होता. गेल्या दीड वर्षांत या न्यायाधीशांची संख्या तीनने कमी झाली आहे. तर याच काळात केवळ दोन जिल्हा न्यायाधीश आणि एका वरिष्ठ स्तर न्यायाधीशांची निवड करण्यात आली आहे.