सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ ः पश्चिम आशियातल युद्धामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या तसेच नैसर्गिक वायूच्या आयातीमध्ये मोठी तूट निर्माण होऊन ऊर्जा संकट ओढविण्याची भीती आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या निर्यातीवर मर्यादा आणणे, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढविणे तसेच उद्योगांना केल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात कपात करणे यासारख्या पर्याय सरकार विचाराधीन असल्याचे समजते. 
अमेरिका-इस्राईलने युद्ध पुकारल्यामुळे इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. त्यामुळे भारताची कोंडी झाली आहे. भारताला दररोज लागणाऱ्या सुमारे ६० लाख बॅरलपैकी २५-२७ लाख बॅरल कच्चे तेल तसेच भारताचा ६० टक्के नैसर्गिक वायू आणि जवळपास सर्वच एलपीजी हॉर्मुझच्याच मार्गाने येतो. भारतात १७ ते १८ दिवस पुरेल एवढा कच्च्या तेलाचा, २० ते २१ दिवस पुरेल एवढा शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचा आणि दहा ते १२ दिवस पुरेल एवढा एलएनजीचा साठा आहे. अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ जगात सर्वाधिक खनिज तेलाची आयात करणाऱ्या भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. 

रशियाकडून खरेदीचा पर्याय
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध चार ते सहा आठवडे लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली असून तसे झाल्यास भारतापुढे ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे उद्‍भवणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकार तत्काळ उपाययोजनांवर विचार करीत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या निर्यातीवर मर्यादा आणणे, एलपीजी गॅस सिलेंडरचा मर्यादित पुरवठा करणे यांचा या उपायांचा यात समावेश असू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार उद्योगांच्या गॅस पुरवठ्यात दहा ते ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. रशियाकडून जास्त कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या पर्यायावर विचार सुरू आहे. पण त्यामुळे अमेरिकेसोबतचे संबंध ताणू शकतात. फेब्रुवारीमध्ये जाहीर झालेल्या भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारात रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याची मुख्य अट होती. 

परिस्थितीवर लक्ष
पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मंत्रालय आणि सरकारी कंपन्यांच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्याचा आढावा घेतला.  देशात प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी व ते सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत मिळण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असे नमूद करताना बदलत्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे.