सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ : रशिया आणि इराणवर निर्बंध लादण्यासंदर्भातील विधेयक अमेरिकी काँग्रेसने मंजूर केल्यानंतर भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘भारत विविध देशांकडून ऊर्जा स्रोत मिळविण्याचे धोरण कायम ठेवणार असून बदलत्या जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल,’ या भूमिकेचा परराष्ट्र मंत्रालयाने आज पुनरुच्चार केला.
अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट-२०२६’ला २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजुरी दिली. यापूर्वी अमेरिकी सिनेटनेही हे विधेयक मंजूर केले होते. आता ते अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकी अध्यक्षांना मिळू शकतो. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे प्रमुख खरेदीदार असल्याने या तरतुदीचा भारताच्या व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारताची भूमिका
- या विषयावर गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकी प्रतिनिधींशी उच्चस्तरीय चर्चा झाली आहे. या निर्णयाचा दोन्ही देशांच्या संबंधांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर होणारा संभाव्य परिणाम भारताने अमेरिकी बाजूला स्पष्टपणे सांगितला आहे.

- भारत स्वतःचा व्यापार आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणार आहे. या संदर्भात सरकार भारतीय व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील संस्थांशी समन्वय साधून पुढील परिणामांचा सामना करेल.

- जागतिक बाजारपेठेतील किमती, उपलब्धता आणि पुरवठ्याचे विविध स्रोत यांचा विचार करून भारत ऊर्जा आयातीचे धोरण ठरवीत आहे. ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व लक्षात घेता, पुरवठ्याचे विविधीकरण हा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग.