पुणे- समाजातील जातीयवाद नष्ट करण्याच्या उद्देशाने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. या धोरणानुसार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे सरकारी अनुदान देण्यात येते; परंतु या अनुदानाला केंद्र सरकारने दोन वर्षांपासून कात्री लावली आहे. यामुळे केवळ केंद्राच्या निधीअभावी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील ५२९ जोडप्यांचे हक्काचे ‘सरकारी अनुदान’ रखडले आहे.  आज मिळेल, उद्या मिळेल, या अपेक्षेने अजूनही या जोडप्यांना या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. 

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजार रुपयांची सरकारी मदत देण्याची योजना जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत (पूर्वाश्रमीचे समाजकल्याण) राबविली जाते. या योजनेला ‘आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान’ असे नाव देण्यात आले आहे. शहर जिल्ह्यातील ३६२ दांपत्यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तर, १६७ दांपत्यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानासाठी जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राज्याच्या हिश्‍श्‍यापोटी लागणारे या दोन्ही वर्षाचे प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्हा नियोजन समितीकडून केव्हाच प्राप्त झाले आहे; परंतु केंद्र सरकारकडून मिळणारा ५० टक्के म्हणजेच सुमारे दीड कोटी रुपयांचा निधी दोन वर्षांपासून मिळू शकलेला नाही. यामुळे या अनुदान वाटपाचा कार्यक्रम  रखडला आहे. 

अनुदान पात्रतेचे निकष 
  लग्न २०१० नंतर झालेले असावे 
  पतीचे २१ तर, पत्नीचे १८ वर्षे वय पूर्ण हवे 
  दोघांपैकी एक मागासवर्गीय अनिवार्य 
  आंतरप्रवर्गीयांसाठीही योजना लागू 
  पुणे शहर, जिल्ह्यातील रहिवासी असणे बंधनकारक 
  दोघांच्या नावे संयुक्त बॅंक खाते आवश्‍यक

या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात केंद्र आणि राज्याचा निम्मा-निम्मा हिस्सा असतो. केंद्राकडून अद्याप गेल्या दोन वर्षांचा ५० टक्के हिश्‍श्‍याचा निधी प्राप्त झालेला नाही. हा निधी प्राप्त होईपर्यंत हे अनुदान वाटप करता येणार नाही. ते प्राप्त होताच थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाईल.  
- प्रवीण कोरगंटीवार,  जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद