पुणे - पुरंदर तालुक्‍यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या एकूण भूसंपादनापैकी तीस टक्‍क्‍यांहून अधिक जागा ही गुंतवणूकदारांची असल्याची समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांना भूसंपादनाच्या मोबदल्यात रोख रक्कम अथवा विमानतळ विकसित करण्यात येणाऱ्या कंपनीत जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार टक्केवारी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमध्ये हे विमानतळ होणार आहे. त्यासाठी सुमारे 2400 हेक्‍टर जागा लागणार असून, ती संपादित करताना जागा मालकांना द्यावयाच्या पॅकेजला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. हे पॅकेज निश्‍चित करताना शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा कसा होईल, याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष दिले आहे. तसेच या परिसरात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी स्वतंत्र पॅकेज तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या गुंतवणूकदारांना रोख मोबदला अथवा विमानतळ विकसित झाल्यानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या कंपनीचे भागधारक होण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. 

त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्व्हेक्षणात 2400 हेक्‍टर पैकी 765 हेक्‍टर जमीन ही गुंतवणूकदारांच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. यात गेल्या दहा वर्षांत म्हणजे 2005चे रेकॉर्ड तपासण्यात आले आहे. अशा गुंतवणूकदारांची संख्या तब्बल 1 हजार 441 एवढी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या सर्वांपुढे हा पर्याय ठेवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे या गुंतवणूकदारांना जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनी अथवा दरवर्षी निर्वाह भत्ता देण्याचा पर्याय देण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.