पुणे : पुण्याला वाढीव पाणी कोटा मिळावा, यासाठी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सादर केलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकात लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा ताळमेळ लागत नाही. पाण्याची गळती गृहीत धरता येत नसतानाही ती यात नमूद केली असून, यावर आयुक्तांची स्वाक्षरीही नाही. यामुळे पाटबंधारे विभागाने हे अंदाजपत्रक नाकारत यातील त्रुटी दूर करून पुन्हा नव्याने अंदाजपत्रक सादर करावे, असे पत्र पाटबंधारे विभागाने पालिकेला दिले आहे. 

राज्य शासनाने पुण्यासाठी मंजूर केलेला पाणी कोट्याचा करार फेब्रुवारी 2019 संपला आहे. नवीन करार करताना महापालिकेने 11.50 टीएमसीऐवजी 17 टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. परंतु हा कोटा देण्यापूर्वी महापालिकेने पाणीवाटपाचे अंदाजपत्रक करावे, तसेच पाण्याच्या वापराबाबतचे अंदाजपत्रक ऑगस्ट 2019 पर्यंत सादर करावे. त्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटबंधारे विभागाने पालिकेले सांगितले होते. 

पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक सुरू केले आहे. तर वाढीव कोट्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पाण्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाला सादर केले आहे. त्यामध्ये पुण्याची एकूण लोकसंख्या 56 लाख 20 हजार गृहीत धरली आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी पालिकेने पाटबंधारे विभागाला पाणी कपात करू नये, असे पत्र पाठविताना त्यामध्ये पुण्याची लोकसंख्या 50 लाख 90 हजार नमूद करण्यात आली होती. आता अंदाजपत्रकात ही लोकसंख्या 56 लाख 20 हजार दाखविल्याने त्यावर पाटबंधारे विभागाने आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेने सादर केलेल्या माहितीत तफावत असल्याने ती अयोग्य आहे. एकदम 5 लाख लोकसंख्या वाढल्याने यावर प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक सादर करताना लोकसंख्येचा आकडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सांख्यिकी विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावा, तसेच हे अंदाजपत्रक पाणीपुरवठा विभागाने परस्पर न पाठवता ते महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनेच सादर करावे, असे पत्रात म्हटले आहे. 

अंदाजपत्रकात गळती धरण्यास नकार 
पुणे महापालिकेने 17 टीएमसी पाण्याची मागणी करताना त्यात 35 टक्के पाणीगळती गृहीत धरली आहे; पण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पाणीगळती यामध्ये मोजली जात नाही. त्यामुळे पाणीगळती गृहीत न धरता सुधारित अंदाजपत्रक सादर करावे, असे पत्रात नमूद केले आहे.