पुणे : ‘ठेकेदार कंपन्यांची मागणी म्हणून नियम मोडून कोणतीही मान्यता देता येणार नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हा नियमानुसारच मान्य केला जाईल,’ असे जायकाने (जपान इंटरनॅशनल कार्पोरेशन एजन्सी) स्पष्ट केले. तेव्हा अटी-शर्तींतील बदलाचा आग्रह महापालिकेने सोडून दिला. त्यामुळे जायकाने निविदा अंतिम करण्यास मान्यता दिली. परंतु, निविदा प्रक्रियेला झालेल्या विलंबास जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकार आणि जायकाच्या मदतीने ९९० कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. २०१६ पासून सुरू असलेला हा प्रकल्प अद्यापही निविदा प्रक्रियेत अडकला होता. यापूर्वी काढलेल्या निविदा जादा दराने आल्याचे सांगत महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी तो रद्द केला. त्यानंतर फेब्रुवारीत फेरनिविदा काढल्या. निविदापूर्व झालेल्या बैठकीत १५ कंपन्यांनी एक हजारांहून अधिक शंका उपस्थित केल्या. त्यापैकी काही शंकांचे निरसन ‘जायका’ने केले. मात्र, या प्रकल्पांचा देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी तीन वर्षांवरून दोन वर्ष करावा, या काही ठेकेदार कंपन्यांच्या मागणीवरून महापालिकेने जायकाला तशी विनंती केली होती. मात्र, जायकाने त्यास स्पष्ट नकार दिला.

ठेकेदार कंपन्यांसाठी अटींमध्ये बदल करता येणार नाही, असे जायकाने यापूर्वी महापालिकेस वारंवार कळविले होते. अखेर १९ जुलै रोजी महापालिकेने माघार घेत जायकाच्या अटी मान्य असल्याचे कळविले. तेव्हा दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जुलै रोजी जायकाने निविदेच्या अटी-शर्तीस अंतिम करण्यास मान्यता दिली. त्याबाबतचे सर्व कागदपत्रे ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाली आहेत.

निविदा प्रक्रियेत पुरेशी स्पर्धा व्हावी, असे कारण दाखवून महापालिकेने जायकाच्या अटी-शर्ती मान्य करण्यास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी वाया घालविला. त्यामध्ये वेळ वाया गेल्याने प्रकल्पास विलंब झाला. याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सत्ताधारी भाजप काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

प्रत्यक्ष कामास तीन महिने लागणार

जायकाने निविदेच्या अटी-शर्ती अंतिम करण्यास मान्यता दिल्यामुळे महापालिकेने १७ ऑगस्टपर्यंत निविदा भरण्यास ठेकेदार कंपन्यांना मुदत दिली आहे. निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदांची तांत्रिक छाननी महापालिकेकडून केली जाईल. त्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक समितीची स्थापना महापालिकेला करावी लागेल. या समितीकडून छाननी पूर्ण झाल्यानंतर त्या निविदा जायकाकडे मान्यतेसाठी पाठवाव्या लागतील. जायकाची मान्यता मिळाल्यानंतर आर्थिक निविदा उघडण्यात येतील. त्यामध्ये सर्वात कमी दराने ज्या कंपनीने निविदा भरली आहे, त्यांना हे काम देण्यात येईल. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू होण्यास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

सर्वसाधारण सभेची मान्यता नाही

जायका प्रकल्पाच्या सुधारित पूर्वगणनपत्रकास आणि प्रकल्पाच्या खर्चात भविष्यात वाढ झाल्यास त्याच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे आहे. त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे जायकाने मान्यता दिली असली, तरी दुसरीकडे सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळालेली नाही. हा विषय आता पुढील महिन्यांच्या कार्यपत्रिकेवर गेला आहे. त्यामुळे त्यास मान्यता मिळण्यास आणखी एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे.