पुणे - जातपंचायती समूळ नष्ट करण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यातील त्रुटी दूर करून त्यामध्ये जातपंचायतींशी संबंधित अन्य गुन्ह्यांचा समावेश करण्याची गरज आहे. पोलिसांना कायद्याचे प्रशिक्षण, पीडितांना आधार, त्यांचे पुनर्वसन तसेच गृह, महिला व बालकल्याण आणि सामाजिक न्याय या तिन्ही विभागांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन वज्रमूठ बांधण्याची आवश्‍यकता आहे, असे जातपंचायती विरोधात काम करणारे पीडित, कार्यकर्ते व तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने कायदा करून तीन वर्षे झाली. मात्र त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिस प्रशासनालाच त्याविषयी गांभीर्य नाही. छुप्या पद्धतीने सुरू असणाऱ्या जातपंचायतींविरुद्ध कारवाई तर दूरच त्याविरुद्ध लढणाऱ्यांचा आवाज पोलिसांपर्यंत पोचत नाही. पीडितांना कुठलेही कायदेशीर, सामाजिक संरक्षण मिळत नाही. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा आला असला तरीही त्यामध्ये जातपंचायतींमधील कौमार्य परीक्षेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे त्याचा कायद्यात समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे.  

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अंनिसमुळे १६ जातपंचायती बरखास्त
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायतींविरोधात कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी त्याविषयी व्यापक प्रबोधन व प्रत्यक्षात कृती केल्यामुळे राज्यात ५० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. संघटनेने महाराष्ट्रभर पंचांशी संवाद साधत व त्यांचे प्रबोधन करीत त्यांच्या जातपंचायती बरखास्त करण्यासाठीही प्रयत्न केला आहे. आतापर्यंत राज्यातील १६ जातपंचायती बरखास्त करण्यात  अंनिसला यश आले आहे.

आंदोलनाच्या आडून काही शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत - हर्षवर्धन पाटील

अधिकारीच पदाधिकारी
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हेच जातपंचायतींचे पदाधिकारी असल्याची सद्यःस्थिती आहे. समाजकल्याण विभागात अधिकारी असणारी एक व्यक्ती एका जातपंचायतीचा सरपंच आहे. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय जातपंचायतींना खतपाणी घालणाऱ्यांवर वचक बसणार नसल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशअर्जास मुदतवाढ 

या उपाययोजनांची गरज 

• जातपंचायत विरोधी कायद्यातील त्रुटी शोधून त्यामध्ये बदल व्हावा
• सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी 
• पीडित व्यक्तींना निवारा, अन्नधान्य व आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी
• तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
• पोलिसांनी तपास पूर्ण करून तत्काळ दोषारोपपत्र दाखल करावे

मकर संक्रांतीच्या सणाचा गोडवा वाढविणाऱ्या तिळाच्या उत्पादनावरच संक्रांत

मी स्वतः जातपंचायतीच्या अत्याचाराचा बळी ठरलो आहे. त्यामुळे ३५ वर्षांपासून मी या व्यवस्थेविरोधात लढत आहे. सरकारने कायदा केला, मात्र पोलिसच कायदा धाब्यावर बसवत आहेत. गुन्हा नोंदवूनही कारवाई होत नाही. त्यामुळे शासनानेच पुढाकार घेऊन गुन्हे नोंदवून पंचाविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे.
- कृष्णा इंद्रेकर, उपसंचालक, मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय, मुंबई

पोलिसांसह समाजातील तरुण-तरुणींना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना कायद्याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मदतीने आम्ही यापूर्वीच्या सरकारकडे आमच्या मागण्या मांडल्या होत्या. मात्र त्यावर ठोस काहीही झाले नाही.
- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान, अंनिस 

Edited By - Prashant Patil