महसूल विभागाच्या कारभाराबद्दल तालुक्‍यात चर्चा

जुन्नर (पुणे) : जुन्नरच्या तहसीलदारांविरोधात उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींचा निवाडा तहसीलदार स्वतःच करणार होते, त्यामुळे तक्रारदार काळू शेळकंदे यांनी गुरुवारी (ता. 28) निवाड्यासाठी गैरहजर राहणे पसंत केले. या निमित्ताने महसूल विभागाच्या अजब कारभाराचा नमुना पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला.

पंचायत समितीचे माजी सदस्य काळू शेळकंदे यांनी तहसीलदारांच्या विरोधातील अर्जाची सुनावणी त्यांच्याच समोर होणे उचित नसल्याने ही सुनावणी प्रांताधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर व्हावी, अशी लेखी मागणी केली आहे. तहसीलदारांविरुद्ध केलेल्या आरोपांचे पुरावे व कागदपत्रे त्यांच्याच समोर सादर करणे, चुकीचे ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेळकंदे यांनी सांगितले की, जुन्नर तहसील कार्यालयात आदिवासी ग्रामस्थांना जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले वेळेवर मिळत नाहीत, अशी तक्रार उपविभागीय कार्यालयात 26 जून रोजी केली होती. त्यात तहसीलदार हणमंत कोळेकर यांच्या गैरकारभारबद्दलही तक्रार होती. जमीन वहिवाटीच्या प्रकरणात होणारी आर्थिक मागणी, आदिवासींच्या जमीन खरेदी-विक्रीत जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी असूनही होणारी अडवणूक आदी तक्रारींचा अर्जात समावेश होता. तसेच, आदिवासी जमीन हस्तांतर करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर या व्यवहारप्रसंगी दुय्यम निबंधक कार्यालयात तहसीलदारांची परवानगी ही अनिवार्य असते. मात्र, या वेळी थंब देण्यास टाळाटाळ केली जाते मात्र, "वजन' ठेवल्यावर तातडीने काम होते, असा आरोप शेळकंदे यांनी केला आहे.
या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी शेळकंदे यांना स्वतः तहसीलदारांनीच पत्र पाठविले. त्याचा गुरुवारी निवाडा होता. शेळकंदे यांना तहसीलदारांनीच पत्र दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

याबाबत तहसीलदार हणमंत कोळेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.