पुणे - राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील विविध प्रकारच्या जमीन मोजणीची जवळपास 43 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यांत 51 हजार 245 प्रकरणे प्रलंबित होती. गतवर्षीपेक्षा यंदा प्रलंबित प्रकरणांची "पेंडन्सी' संख्या कमी असल्याचे भूमापन विभागाने सांगितले.

राज्य भूमी अभिलेख, भूमापन विभागामार्फत जमिनींची हद्द कायम मोजणी, पोट हिस्सा मोजणी, बिनशेती मोजणी (एनए), भूसंपादन मोजणी आणि वन हक्क मोजणी केली जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील जमिनींची मोजणी मुंबई-कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या विभागाद्वारे केली जाते.
याबाबत भूमी अभिलेख, भूमापन विभागाचे उपसंचालक श्‍याम खामकर म्हणाले, ""राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील विविध प्रकारच्या जमिनींची मोजणी आमच्या विभागाकडून केली जाते. मार्चअखेर मोजणीची प्रलंबित आणि निकाली प्रकरणे यांची संयुक्त आकडेवारी घेतली जाते. त्यानुसार राज्यातील 43 हजार 479 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत पीक काढणीनंतर पावसाळ्यापूर्वी मोजणीच्या मागणीत वाढ होईल. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पेंडन्सी दहा हजारांनी कमी झाली आहे. आगामी काळात पेंडन्सी कमी करण्यावर भर दिला जाईल. ''

वन हक्क मोजणीची प्रकरणे निकाली
गेल्या नऊ वर्षांपासून (2008 पासून) प्रलंबित असलेल्या वन हक्क मोजणीची एक लाख 36 हजार 815 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. राज्य भूमी अभिलेख व भूमापन विभागाकडून वन हक्क मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे.