पुणे - मावळ तालुक्‍यातील पवना धरण प्रकल्पामधील सुमारे ८६३ शेतकऱ्यांचा गेल्या पन्नास वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमिनीवाटपाचा प्रश्‍न अखेर मार्गी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित क्षेत्र, पाण्याखाली गेलेले क्षेत्र, पाण्याबाहेर असलेले क्षेत्र, वाटप करण्यासाठी लागणारे एकूण क्षेत्र याची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. ही माहिती संकलित झाल्यावर प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्याकरिता किती क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकेल, याची निश्‍चिती करून वाटप केले जाणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होतो. त्याचबरोबर तालुक्‍यातील गावांना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी या धरणातील पाण्याचा उपयोग होतो. या धरणासाठी १९६४ ते १९७२ दरम्यान मावळ तालुक्‍यातील दोन हजार ३९४ हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन केले होते. या प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९७६ हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी पूर्ण झाल्याने या प्रकल्पास पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. या प्रकल्पामुळे एक हजार २०३ शेतकरी बाधित झाले.

त्यातील ८६३ शेतकऱ्यांना अद्यापही जमीन वाटप केलेली नाही. या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून जमिनीचे वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने २०१०मध्ये घेतला. तसे आदेश मावळ प्रांताधिकाऱ्यांना २०१२ मध्ये दिले आहेत. मात्र, वाटपाचे काम पूर्ण झालेले नाही.

पुणे : लोकसभा निवडणूकीत केले काम; अजूनही मिळाला नाही दाम

२०१३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठी पुन्हा जमीनमोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, काही प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायालयाने भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेस ‘जैसे थे’ आदेश दिल्याने जमीनवाटप होऊ शकले नाही.

पवना प्रकल्पासाठी संपादित क्षेत्राची अद्ययावत माहिती यापूर्वी संकलित केलेली नाही. माहिती संकलित करण्यासाठी तलाठी, मंडल अधिकारी, प्रकल्पाचे उपअभियंता, संबंधित गावांतील दोन माहीतगार व्यक्ती यांना एकत्रित बसवून माहिती संकलित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
- संदेश शिर्के, प्रांताधिकारी, मावळ