शिरूर, ता. २० : शिवतक्रार म्हाळुंगी (ता.शिरूर) येथील वडिलोपार्जित शेतजमीन बळकावण्यासाठी बनावट जबाब, खोट्या सह्या व बनावट शिक्क्यांचा वापर करून शासकीय अभिलेखातील एकत्रिकरण नोंदीमध्ये छेडछाड केल्याचा धक्कादायक घडला. याप्रकरणी शिरूर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील तीन कर्मचाऱ्यांसह १३ जणांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
यामध्ये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील परिरक्षण भूमापन अधिकारी संतोष नामदेव काळाणे, अभिलेखपाल विनोद व्यंकटेश सूर्यवंशी, शिपाई बेबीनंदा जयचंद्र शिंदे यांच्यासह सोपान विष्णू येळे, निवृत्ती विष्णू येळे, चिंतामण विष्णू येळे, सुदाम विष्णू येळे, पांडुरंग विष्णू येळे, अमोल चिंतामण येळे, दिलीप निवृत्ती येळे, अविनाश चिंतामण येळे, प्रवीण निवृत्ती येळे व विशाल पांडुरंग येळे (सर्व रा. पारोडी, ता. शिरूर) यांचा संशयित आरोपींमध्ये समावेश आहे.
याप्रकरणी पोपट गंगाराम येळे (रा. पारोडी, ता. शिरूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत नमूद केल्याप्रमाणे, शिवतक्रार म्हाळुंगी येथील गट क्रमांक १६ ही शेतजमीन वाटपानुसार व एकत्रिकरण योजनेनुसार तक्रारदारांचे आजोबा कृष्णा ऊर्फ किसन तात्याबा येळे यांच्या नावावर नोंदवली गेली होती. त्यानुसार सातबारा उताऱ्यावर त्यांचे व त्यांच्या पश्चात कुटुंबातील वारसांची नावे नोंदवली गेली. मात्र, संशयितांनी संगनमत करून गट क्रमांक १६ बाबत ‘मी माझी जमीन परत विष्णू तात्या येळे यांना देत आहे,’ असा सन १९६७ चा तथाकथित जबाब बनावटरीत्या तयार केला. या बनावट जबाबावर मृत कृष्णा तात्याबा येळे यांचा बनावट अंगठा उमटविण्यात आला. पंच म्हणून दगडू बाबूराव पाटील यांची बनावट सही करण्यात आली. तसेच सहायक एकत्रिकरण अधिकारी यांची खोटी सही करून बनावट शिक्क्याचा वापर करत हे कागदपत्र पुणे येथील जिल्हा न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केले. यानंतर तक्रारदार मूळ कागदपत्रांची चौकशी करत असल्याचे लक्षात येताच भूमीअभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संशयितांनी मूळ एकत्रिकरण कागदपत्रे, खाते उतारे तसेच जबाब पुस्तिकेतील पाने गायब करून नष्ट केल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे. याप्रकाराबाबत संशय बळावल्याने तक्रारदार येळे यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयातील मूळ कागदपत्रांची शोधाशोध सुरू करून नकलांची मागणी केली. मात्र, कागदपत्रे अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे मुख्यालय सहायकांनी लेखी स्वरूपात कळविल्याने त्यांचा संशय अधिकच गडद झाला.

यानंतर येळे यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला. मात्र त्यावर कारवाई न झाल्याने १० ऑक्टोबर २०२३ ला त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार दिली. तरीही दखल न घेतल्याने अखेर तक्रारदारांनी शिरूर न्यायालयात दावा दाखल करत पोलिसांना गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली. त्यानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सी. एम. खारकर यांनी गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले.