पुणे - ‘ॲमेनिटी स्पेस’चा दुप्पट चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) अथवा हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची तरतूद कायद्यात असतानाही पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) विनाकारण जागामालकांची अडवणूक केली जात आहे, त्यामुळे अनेक बांधकामे अडचणीत आली आहेत.

बांधकाम करताना एकूण जागेच्या १५ टक्के जागा ‘ॲमेनिटी स्पेस’ म्हणून राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्या जागेचा मोबदला ‘एफएसआय’ स्वरूपात जागामालकाला दिला जातो. २०१६च्या ‘टीडीआर’ धोरणात ‘ॲमेनिटी स्पेस’च्या जागेचा मोबदला दुप्पट देण्याची तरतूद आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या बांधकाम नियमावलीस २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली. त्यामध्येही अशी स्पष्ट तरतूद आहे. असे असतानाही ‘पीएमआरडीए’ने या संदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले. 

यावर नगरविकास खात्याने नुकतेच स्पष्टीकरण दिले आहे. बांधकाम नियमावलीस मंजुरी मिळाली, त्या दिवसापासून ‘ॲमेनिटी स्पेस’ प्राधिकरणास हस्तांतरित केली नसेल, तर त्याला ‘एफएसआय’ किंवा ‘टीडीआर’ दुप्पट द्यावा, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. यानंतरही ‘पीएमआरडीए’कडून याची अंमलबजावणी होत नाही. 

दुरुस्त नकाशांनाही नाही मंजुरी 
एक एकर क्षेत्रफळाच्या आतील जागेवर १५ टक्के ‘ॲमेनिटी स्पेस’ सोडण्याचे बंधन नियमावलीत काढण्यात आले आहे. यापूर्वी ज्या जागामालकांनी ‘ॲमेनिटी स्पेस’ दाखवून मंजुरी घेतली; परंतु बांधकाम केले नाही किंवा चालू आहे अशा जागामालकांनी ‘ॲमेनिटी स्पेस’ काढून दुरुस्त नकाशे मंजुरीसाठी पुन्हा सादर करूनही त्यास मंजुरी दिली जात नाही.

माझी २५ गुंठे जागा आहे. ‘ॲमेनिटी स्पेस’ची जागा सोडली आहे. ‘ॲमेनिटी स्पेस’चा मिळणारा दुप्पट मोबदला ‘एफएसआय’ स्वरूपात ग्राह्य धरून मी बांधकाम नकाशे सादर केले. परंतु, कायद्यात तरतूद नाही, असे सांगून नकाशे मंजूर केले जात नाहीत.
- कुमार हुद्दार, जागामालक 

‘ॲमेनिटी स्पेस’चा मोबदला ‘एफएसआय’ स्वरूपात देताना संदिग्धता होती, ती राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणाने दूर झाली आहे. त्यामुळे अडवणूक करण्याचा प्रश्‍न येत नाही. तसेच, एक एकरच्या आतील जागेवर ‘ॲमेनिटी स्पेस’ सोडून ज्यांनी बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेतले आहेत, त्यांनी पुन्हा नकाशे सादर करण्याची तरतूद नाही.
- विजयकुमार गोस्वामी, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए