पुणे - बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या (Bogus Sports Certificate) आधारे सरकारी, निमसरकारी आणि इतर कार्यालयामध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचयाऱ्यांना भविष्यात अडचण (Problem) निर्माण होऊ नये, यासाठी एक संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) ‘बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजने’ बाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत पुढील कारवाई (Crime) टाळण्यासाठी अशी प्रमाणपत्रे ३१ मेपर्यंत समर्पित करावेत, असे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया (Omprakash Bakoria) यांनी केले आहे.

खेळाडूंना सरकारी, निमसरकारी सेवेत खेळाडूंना पाच टक्के आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांनी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र धारण करून क्रीडा संचालनालय व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडून क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी केलेली आहे.

त्याआधारे सरकारी सेवेचा लाभ घेतला आहे, अशा युवा उमेदवारांना एक संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अशा खेळाडूंनी मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र व मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडे व्यक्तीश: अथवा पत्राद्वारे ३१ मे २०२२ पूर्वी समर्पित करावे. अशा उमेदवारांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे.

मुदतीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे आणि मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल जमा न केल्यास संबंधित उमेदवार आणि क्रीडा संघटना यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.