पुणे- लॉकडॉऊनमुळे सगळेच व्यवसाय बंद पडल्यामुळे व्यावसायिकांची आर्थिक हानी झाली आहे. त्यामुळे १ जूननंतर लॉकडॉऊन न वाढविता दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पुणे व्यापारी महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. (Let shops open after June 1 in Pune Demand from traders)

गुढी पाडवा, अक्षयतृतिया, ईद आदी सण लॉकडॉऊनमध्ये गेल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून व्यापाराचे जबर नुकसान होत आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळीया यांनी म्हटले आहे. व्यापारी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्याच्या महसुलामध्ये त्याचे मोठे योगदान आहे. हे क्षेत्र आता अडचणीत आले असून व्यापाऱ्यांनी काहीही उत्पन्न नसताना गेले दोन महिने कर्मचाऱ्याचे पगार दिले. परंतु यापुढे कर्मचाऱ्यांना घरबसून पगार देणे अशक्य झाले आहे. तसेच काम आणि उत्पन्नच नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर आपल्या नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली आहे. पर्यायाने बेरोजगारी वाढत आहे. व्यापारी ,कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक विवंचनेत सापडले असल्याने व्यापाऱ्यांना व्यापार सुरु करण्याची परवानगी दयावी. तसेच बाजारपेठांवर बंदचे निर्बंध आणि ई -कॉमर्स कंपन्या परवानगी नसताना राजरोसपणे जीवनावश्यक वस्तू व्यतिरिक्त वस्तूंचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करण्याची वेळ आली आहे. व्यापार क्षेत्र टिकवण्यासाठी सरकारकडून मदतीची आणि सहकार्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकारने व्यापाऱ्यांना तीन महिन्याचे वीज बिल व बँक कर्जावरील व्याज माफ करावे तसेच स्थानिक मालमत्ता कर माफ करण्याची गरज आहे. व्यापाऱ्यांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रशासनाला सर्वोतोपरी सहकार्य केले आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनवर कारवाई ?

अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तू सेवा वगळता अन्य सर्व व्यापार सध्या बंद आहे. सरकारच्या नियमावलीला राज्यातील सुमारे १५ हजार मोबाईल रिटेलर्सनेही प्रतिसाद देत व्यवहार बंद ठेवले आहेत. परंतु या काळात फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनसारख्या कंपन्या शासनाच्या नियमांना बगल देत सर्रास इतर वस्तूंचीही राजरोस विक्री करत आहेत. या नियमबाह्य प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीची दखल घेत संबंधित विभागाला माहिती घेऊन नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, असे असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूती प्रसाद यांनी कळविले आहे.