खडकी बाजार - स्मार्ट सिटी योजनेत खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करावा, यासाठी मी केंद्राकडे आग्रह धरला आहे. कॅंटोन्मेंट हद्दीतील नागरिकांना राज्य सरकारच्या योजना, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये बोर्डाच्या प्रतिनिधीला स्थान मिळावे, यासाठी पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा चालू आहे, अशी माहिती खासदार गिरीश बापट यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाची विशेष बैठक मंगळवारी (ता. १८) बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खडकीचे हक्काचे पाणी चंदननगरला गेले असले, तरी लवकरच होळकर लाइनमधून हद्दीत पाणी दिले जाईल, असे आश्वासनही बापट यांनी दिले. बोर्डाचे उपाध्यक्ष दुर्योधन भापकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार सिंह, लष्करी सदस्य कर्नल किरण गिरी, बोर्डाच्या सदस्या कार्तिकी हिवरकर, सदस्य अभय सावंत, कमलेश चासकर, तसेच पुणे महापालिकेचे पाणीपुरवठा अधिकारी, विद्युत मंडळाचे अधिकारी तसेच कॅंटोन्मेंटचे अधिकारी उपस्थित होते. 

पुण्यात बसची संख्या वाढणार; पण कधी?

जीएसटीचा थकीत वाटा, राज्य शासनाचा प्रलंबित निधी, जकातीपोटी २३ कोटीची थकबाकी, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांकडे सर्व्हिस चार्जेसपोटी थकीत सहा कोटी रुपये खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाला मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी सदस्यांनी बैठकीत केली. राज्य शासनाने पाच कोटी रुपये निधी द्यायचे कबूल केले आहे. याबाबत पाणीपुरवठा योजनेचा पाच कोटींचा प्रस्ताव ऑक्‍टोबर २०१८ मध्ये सादर केला आहे. जीएसटीचा हिस्सा खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाला मिळावा. १३व्या वित्त आयोगाचा निधी देण्यात यावा. छावणी परिषद हद्दीतील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला आहे.

खोटी प्रलोभने बिल्डरांना महागात

त्यामुळे तत्कालीन खासदार शिरोळे यांनी दिलेल्या ६० लाखांच्या निधीतून प्रस्तावित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. खडकी रेल्वे स्टेशनजवळील अतिक्रमण हटवावे. आंबेडकर चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करावी. छावणी परिषदेसाठी पंतप्रधान आवास योजना व झोपडपट्टी निर्मूलन योजना लागू करावी. अंडरग्राउंड वीजवाहिनीचे काम त्वरित पूर्ण करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या.