मंचर - 'ग्रामसेवकांप्रमाणे प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनाही दहा, वीस, तीस आश्वासित प्रगती योजना व नियमित टप्प्यावर पदोन्नतीसाठी प्रयत्न केला जाईल. उच्च शिक्षित प्राथमिक शिक्षकांसाठी राज्याचे निश्चित धोरण राबविणार आहे.' असे आश्वासन सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य उच्चशिक्षित एमएड कृती समितीच्या आंबेगाव तालुका कृती समिती संघटनेला दिले.

मंचर (ता. आंबेगाव) येथे रविवारी (ता. १३) वळसे पाटील यांची भेट महाराष्ट्र राज्य उच्चशिक्षित कृती समितीचे संस्थापक राज्य अध्यक्ष राजु जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आंबेगाव तालुका उच्च शिक्षित एम.एड कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली.

सविस्तर चर्चा केली.यावेळी संघटनेचे आंबेगाव तालुका सरचिटणीस अरविंद मोढवे, तालुका कार्याध्यक्ष भगवान टाव्हरे, कोषाध्यक्ष किसन शिंगाडे, राज्य कार्यवाह जनार्धन बोटकर, प्रवक्ते सखाराम मुंजाळ, जिल्हा प्रतिनिधी मिलिंद पानसंडे, एस.सी तांबे उपस्थित होते.

'महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षकांमध्ये उच्च प्राथमिक शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ व विकास या दृष्टिकोनातून विविध उपक्रमाचे नियोजन आणि शिक्षणाचे सार्वत्रीकिकरण करणे. या दृष्टिकोनातून अनुभवी कार्यात उच्च शिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना संधी दिली तर शैक्षणिक गुणवत्ता विकास उपक्रम राबवणे बाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक दृष्ट्या देशांमध्ये प्रथम क्रमांकाचे शैक्षणिक विकासाबाबत राज्य प्रगत होऊ शकते.

कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांमधून नियुक्ती केल्या तर कोणताही आर्थिक अधिभार शासकीय तिजोरीवर येणार नाही. केंद्रप्रमुख विस्तार अधिकारी या पदोन्नतीमध्ये उच्च शिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना ५०-५० टक्के पदे देणे, सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करून सातव्या आयोगामध्ये पदवीधर शिक्षकांच्या बाबतीत वेतन त्रुटी, जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ, ऑनलाइन कामे तसेच मुख्यालय बाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.' अशी माहिती राजू जाधव यांनी दिली.

'अनुभवी उच्च शिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीबाबत योग्य त्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवाशर्ती अधिनियम १९६७ चे राजपत्र बदलणे बाबतची कार्यवाही करणे विषयीची लवकरच ग्रामविकास विभागाची बैठक आयोजित केली जाईल.'

- दिलीप वळसे पाटील, सहकारमंत्री.