पुणे - राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी २८ जून २०१७ रोजी निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयातील तरतुदीनुसार पीककर्जास कर्जमाफी, कृषी कर्जाची परतफेड विहीत वेळेत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान तसेच एकवेळ परतफेड योजना (ओटीएस) राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निश्‍चिती करून लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तथापि बऱ्याच कर्जखात्यावर अपुरी, चुकीची माहिती या कारणामुळे प्रक्रिया करणे शक्‍य झाले नाही. या योजनेचा लाभ अद्याप मिळाला नसल्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सरकारकडे आणि सहकार विभागाच्या कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून नव्याने कर्जपुरवठा केला जात नाही, अशाही तक्रारी प्राप्त होत आहेत.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. संबंधित तालुक्‍यातील उप / सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था हे अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा तालुक्‍यातील प्रतिनिधी, अग्रणी बॅंकेचा तालुक्‍यातील प्रतिनिधी, संबंधित तालुक्‍यातील लेखापरीक्षक हे सदस्य तर सहकार अधिकारी श्रेणी-१ हे सदस्य सचिव आहेत.

या समितीची सभा प्रत्येक सोमवारी व गुरुवारी उप /सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयात आयोजित करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त यांनी दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी या समितीकडे संपर्क करण्याबाबत सहकार आयुक्तालयामार्फत आवाहन करण्यात आले आहे.