पुणे, ता १५ : शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामळे मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता येणार आहे.

राज्यातील तीन कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत तीन कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची मुदत वाढविण्याबरोबरच नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. आता ई-पीक पाहणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीसोबतच ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे.
आमदारांनी तातडीने मतदारसंघात बैठका घेऊन जास्तीत जास्त शेतरस्त्यांची कामे सुरू करावीत. या कामांमध्ये शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच व्ही. बी. रामजी योजनेची जोड देण्यात यावी. ‘डीपीसी’चा निधी आणि आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करून शेतरस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत, दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना काम आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते मिळावेत, हा यामागील उद्देश असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.