ग्रंथालये कागदावर, तरीही अनुदान पदरात!
तपासणी बंद; खरी ग्रंथालये आर्थिक अडचणीत, विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी
​सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १३ : राज्यातील वाचन संस्कृतीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. शासनमान्य ग्रंथालयांची नियमित प्रत्यक्ष तपासणी बंद असल्याने कागदोपत्री सुरू असलेल्या कथित बोगस ग्रंथालयांना कोणतीही शहानिशा न करता शासकीय अनुदान दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे ग्रंथालये चालविणाऱ्या संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम व नियमावलीनुसार शासनमान्य ग्रंथालयांची वार्षिक भौतिक तपासणी, ग्रंथसंख्या, वाचकसंख्या आणि इमारतीची पाहणी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी किंवा प्राधिकृत यंत्रणेमार्फत होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अपुरा कर्मचारीवर्ग आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे तपासणी प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून ठप्प असल्याचे सांगितले जात आहे.
या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन काही ठिकाणी प्रत्यक्षात वाचक, पुस्तके किंवा ग्रंथालयासाठी जागा नसतानाही कागदोपत्री ग्रंथालये सुरू असल्याचे दाखवून अनुदान घेतले जात असल्याचा आरोप आहे. काही संस्थापकांच्या नावावर एकापेक्षा अधिक ग्रंथालये कागदोपत्री असली, तरी प्रत्यक्षात एक-दोनच सुरू असल्याचेही निदर्शनास आणले जात आहे.
दुसरीकडे, प्रामाणिकपणे वाचन संस्कृती जोपासणाऱ्या ग्रंथालयांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. परिरक्षण अनुदान आणि ग्रंथसेवकांचे वेतन महिनोन्‌महिने रखडत आहे. महागाईमुळे नवीन पुस्तकांची खरेदी करणे कठीण झाले असून, ग्रंथपालांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे.
---
पुन्हा महसूल पडताळणीची गरज
२०१२ मध्ये महसूल पडताळणीदरम्यान अनेक बोगस ग्रंथालये उघडकीस आली होती. त्यानंतर गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत पुन्हा राज्यभरातील ग्रंथालयांची उच्चस्तरीय चौकशी आणि विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी होत आहे. सर्व ग्रंथालयांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अनुदानाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वाचन चळवळीतील अभ्यासक आणि जागरूक नागरिकांकडून होत आहे.
---
कोट
ज्या ग्रंथालयांसंदर्भात वाचकांची लेखी तक्रार येईल त्यांच्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल. वाचकांना काही ग्रंथालये बंद असल्याचे आढळल्यास त्वरित कळवावे.
- अशोक गाडेकर, ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
---
ठळक बाबी
- परिरक्षण अनुदान आणि ग्रंथसेवकांचे वेतन रखडत असल्याची तक्रार
- महागाईमुळे नवीन पुस्तकांची खरेदी करणे कठीण
- ग्रंथपालांना तुटपुंजे मानधन
- काही संस्थापकांच्या नावावर अनेक ग्रंथालयांची नोंद; प्रत्यक्षात मात्र एक-दोनच सुरू असल्याचा आरोप