पुणे : सिनेअभिनेते, अभिनेत्री यांच्यासह राजकीय व्यक्तींना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी वारंवार भेटत असल्यानेते कायम चर्चेत असतात. पण यावेळी राज्यपालांनी एका विद्यार्थी संघटनेला वेळ दिला. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून विद्यार्थ्यांची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र स्टूडंट युनियनने (मासू) राज्यपालांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. महिनाभर पाठपुरावा केल्यानंतर राज्यपालांनी वेळ दिली. 'मासू'ने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडत सरकारच्या धोरणांमधील त्रुटी राज्यपालांकडे मांडल्या आणि विद्यार्थ्यांची होणारी घुसमट बंद करा अशी मागणी केली. 

मासूचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड.सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे ,उपाध्यक्ष सुनिल प्रताप देवरे, सचिव प्रशांत वसंत जाधव, मुंबई जिल्हा अध्यक्ष अनिरुद्ध मोरे, नाशिक विभाग अध्यक्ष  सिद्धार्थ तेजाळे आणि कायदेशीर सल्लगार अ‍ॅड.दीपा पुंजानी यावेळी उपस्थित होत्या. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 

महाराष्ट्र राज्य शासनाचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठे प्रशासन यांच्याकडे उद्भवलेल्या आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी कोणतेही नियोजन तयार नव्हते. कोरोना विषाणूंच्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे अतोनात हाल होऊन त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झालेली आहे. याची झळ शहरी व ग्रामीण या दोन्ही भागांना पोहचलेली आहे, राज्यातील सद्य परिस्थितीचे पूर्णतः आकलन विद्यापीठ प्रशासनाला असून सुध्दा विद्यार्थ्यांवर ऑनलाईन पध्दत जबरदस्तीने लादलेली आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या लेखणी बंद आंदोलनाचा आणि तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांना जबरदस्त फटका बसला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील जवळपास ८ विद्यापीठांनी परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत असे मासूचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी सांगितले.

२५ मिनिटाच्या याभेटी दरम्यान मुंबई विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या आयडॉलच्या ऑनलाईन परीक्षेत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात याव्यात.  
- मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेत झालेल्या गोंधळामुळे  कुलगुरु सुहास पेडणेकर यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
- विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठाने आकारलेले परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना सरसकट परत करावे
- शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी प्रवेश शुल्कामध्ये सूट मिळावी व इतर कुठलेही शुल्क न आकारता फक्त शिकवणी शुल्क आकारून त्यासाठी मासिक हप्ते प्रदान करण्यात यावे.
- विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना स्टडी नोट्स आणि सूचक प्रश्नसंच उपलब्ध करून द्यावे तसेच एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा गोंधळ लवकरात लवकर मार्गी लावावा.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ( यूजीसी) मार्गदर्शक सूचनेनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने मल्टिपल शिफ्टद्वारे १ नोव्हेंबर पासून सुरु करण्यात येऊन महाविद्यालये सुरु करण्यात यावे व विद्यार्थ्यांना लोकल ट्रेनमधून प्रवास लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची विशेष मुभा द्यावी.
- विद्यापीठ निर्णय प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधींचा सहभाग अनिवार्य करण्यात यावा.
- सर्वात महत्वाचे म्हणजेच ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीमध्येमुळे निर्माण झालेली डिजिटल विभागणी बंद करावी तसेच ऑनलाईन परीक्षेत उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणी तात्काळ स्वरुपात दूर कराव्यात.

कर्करोगाचा धोका ओळखता येणार; पुण्यातील तज्ज्ञांचे संशोधन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात अंतिम वर्ष/सत्राच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत, परंतु याबाबत राज्यातील १३ अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू परीक्षा नियोजनामध्ये पूर्णतः असमर्थ ठरलेले आहेत. सार्वजनिक विद्यापीठे व त्यांचे संलग्नित महाविद्यालये यांच्यामध्ये नसलेला ताळमेळ व त्यांचा मनमानी कारभार आणि गोंधळ विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवून घेण्यात आलेले निर्णय तसेच ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव व गेल्या सहा महिन्यातील घडामोडींच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे असे ही अ‍ॅड. इंगळे यांनी सांगितले. याबाबत राज्यपालांना निवेदन देऊन, या अडचणींमधून मुलांची सुटका करावी अशी मागणी केली. राज्यपालांनी याबाबत आश्वासन  दिल्याचे इंगळे यांनी सांगितले.