पाणी वापर संस्थांसाठी त्रिस्तरीय समित्या
प्रशिक्षण, मूल्यमापन, देखरेख अन्‌ धोरणात्मक सुधारणांना मिळणार गती
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ७ : राज्यातील पाणी वापर संस्थांचे कामकाज अधिक प्रभावी, सक्षम आणि उत्तरदायी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जलसंपदा विभागाने राज्य, पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि प्रकल्प स्तरावर विविध समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून पाणी वापर संस्थांच्या सिंचन व्यवस्थापनातील अडचणी सोडविणे, त्यांच्या कामकाजाचे नियमित मूल्यमापन करणे, प्रशिक्षण देणे आणि धोरणात्मक सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार राज्यात पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात येते. मात्र, अनेक ठिकाणी या संस्थांचे काम अपेक्षित गतीने होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा अपुरा सहभाग, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे तसेच पदाधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनाचा अभाव ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
राज्यात सुमारे साडेचार हजार पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या असल्या, तरी त्यांचे कार्य अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी नव्या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. शासन स्तरावरील समितीच्या अध्यक्षपदी जलसंपदा विभागाचे सचिव (लाभक्षेत्र विकास) असतील. या समितीत वरिष्ठ अधिकारी तसेच पाणी वापर संस्थांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही स्थान देण्यात आले आहे.
महामंडळ स्तरावरील समित्या पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेला गती देणे, शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करतील. तर पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांच्याकडे पाणी वापर संस्थांचा डेटा सेंटर तयार करणे, वार्षिक लेखापरीक्षण, निवडणुका, श्रेणी निर्धारण, पाणीपट्टी वसुलीचा आढावा घेणे तसेच आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
या समित्यांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि शेतकरीकेंद्रित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, पाणी वापर संस्थांना सक्षम करून जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यास या निर्णयामुळे मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.