पुणे : ‘‘राज्यात गुंतवणूक सुलभ आहे म्हणून उद्योजकांचे प्राधान्य हे महाराष्ट्राला असते. गुंतवणुकीच्या मार्गातील स्पीड ब्रेकर राज्य सरकारने काढले आहेत. सर्वच पातळीवर महाराष्ट्र केवळ राज्याचा नाही तर देशाचा विचार करते. पर्यायी इंधना संदर्भात व्यापक चर्चा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्यामुळे याबाबत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्यातर्फे आयोजित ‘पुणे पर्यायी इंधन परिषदे’च्या (पुणे एएफसी) तिसऱ्या दिवसाच्या उद्घाटन सत्रात मुख्यमंत्र्यांनी आॅनलार्इन हजेरी लावली. त्यावेळी ते बोलत होते. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री आदिती तटकरे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन आणि एमसीसीआयएचे अध्यक्ष सुधीर मेहता यावेळी उपस्थित होते. ठाकरे म्हणाले, ‘‘निसर्गावर अतिक्रमण केले तर आपल्याकडे कितीही वेगवान वाहन असले तरी आपण त्याच्या कोपाच्या पुढे जाऊ शकत नाही. हा धोका लांबवायचा असेल तर पर्यायी इंधन गरजेचे आहे. या पर्यायांबाबत महाराष्ट्र केवळ चर्चा करून थांबलेला नाही, तर त्याच्या वापराबाबत सक्षम पावले टाकत आहे. विकासाच्या गतीचा विचार करताना हा विकास प्रगतीचा आहे की अधोगती याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. अधोगतीच्या नाही तर प्रगतीच्या मार्गाने चाललेले महाराष्ट्र हे पाहिले राज्य आहे, हे या परिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. असे कार्यक्रम आणि पर्यायी इंधनांचा वापर याबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभरात कार्यक्रम घेतले जातील.’’ आदिती तटकरे यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले. अनबलगन यांनी प्रस्ताविक केले. मेहता यांनी आभार मानले.

२०२७ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी दहा हजार

र्इव्ही बस : पुणे पर्यायी इंधन परिषदेच्या धर्तीवर शाश्वत विकासाचा विचार करून कृषी, शहर नियोजन, नदी संवर्धन यासह पर्यावरण संवर्धनाबाबत विविध विषयांवर राज्य शासनातर्फे राज्यातील विविध शहरांमध्ये परिषदा आयोजित करण्यात येतील. राज्य शासनाच्या विद्युत वाहन धोरणानंतर विद्युत वाहनांचा वापर गेल्या वर्षभरात जवळपास ४९० टक्क्यांनी वाढला आहे. आता रिक्षांसाठीची वेगळी योजना आणण्याचा विचार आहे. २०२७ पर्यंत राज्यात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी दहा हजार विद्युत बसेस असतील, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

बॅटरी स्वॅपिंग धोरण अंतिम टप्प्यात

कोरोना काळात देखील राज्यातील औद्योगिक प्रगती थांबली नाही. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. गुंतवणूक करार केलेल्या कंपन्यांच्या ८० टक्के परवानग्या देण्यात आल्या असून त्यांचे बांधकाम व मशिनरी पुण्यात आणण्याचे काम सुरू आहे. आता महाराष्ट्रात शाश्वत विकासाला प्राधान्य देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे देसाई म्हणाले. बॅटरी अदलाबदल (स्वॅपिंग) धोरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे धोरण आल्यावर बरेच बदल होतील, वाहनांच्या किमतीही कमी होतील. पर्यायी इंधनाच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. उद्योगांनी पुढे येऊन शिक्षण संस्था, संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी करावी, असे राजीव कुमार यांनी सांगितले.