माळेगाव - उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून माळेगाव (ता. बारामती) नगरपंचायत (Malegaon Nagarpanchyat) अस्तित्वात येण्याबाबत केलेली उद्घोषणा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) ग्राह्य धरली व याचिकाकर्ते भाजपचे माजी सरपंच जयदीप विलास तावरे यांचे म्हणणे फेटाळले. परिणामी एक वर्षांपासून वरील नगरपंचायतीच्या रखडलेल्या पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय माळेगाव नगरपंचायतीच्या सुमारे 65 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित विकास कामांना वेग येणार आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने ३० मार्च २०२१ रोजी माळेगाव बुद्रूक ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये होण्याबाबत उद्घोषणा केली होती. या कामी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. नव्याने स्थापन झालेल्या माळेगाव नगरपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणूकीच्यानिमित्ताने निवडून आयोगाच्या सुचनेनुसार प्रशासनानेही गावात १७ प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत व प्रभाग रचना निश्चित केली होती. तसेच मतदार यादीही जाहिर केल्या होत्या. परंतु राज्य सरकारच्यावतीने उद्घोषणा होताना कायद्याच्या तरतुदींचे पालन झाले नाही, आम्हाला पुन्हा ग्रामपंचायतीचे प्रशासन हवे आहे, असे म्हणणे पुढे करून जयदीप तावरे यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

दरम्यानच्या कालावधीत न्यायमुर्ती एस. जी. काथावाला व न्यायमुर्ती मिलिंद जाधव यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे व कागदोपत्री पुरावा विचारात घेत आज (बुधवारी) निकाल जाहिर केला. सरकारी पक्षाच्या बाजूने ॲड. एम पी. ठाकूर, निवडणूक आयोगाचे ॲड. सचिंद्र शेटे यांनी म्हणणे मांडले, तर याचिकाकर्ते तावरे यांच्यावतीने ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी काम पाहिले. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण करूंदकर यांनी मागिल सहा महिन्यापुर्वी राज्यातील १०५ नगपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा प्रोग्राम जाहिर केला होता. त्यामध्ये माळेगावचा समावेश नव्हता. सहाजिकच माळेगावच्या निवडणूकीपुढे पेच प्रसंग निर्माण झाल्याने इच्छुक उमेदवारांसह गावकरी गोंधळून गेले होते.

माळेगाव बुद्रूकचा पहिला नगराध्यक्ष व नगरसेवक होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी आरक्षण सोडतीनुसार आपापल्या प्रभागात मतदारांची मते जाणून घेण्यास सुरूवात केली होती. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियाची माहिती पुढे येताच संबंधित कार्यकर्त्यांचा उत्साह थंडावला होता. त्याचवेळी राष्ट्रवादीकडून याचिकार्त्यांविरुद्ध आवाज उठविला होता. माळेगावकरांसह याचिकाकर्त्यांनी स्वतःहून डिसेंबर २०२० मध्ये ग्रामपंचायतीची निवडणूक नाकारली होती. आता पुन्हा ग्रामपंचायत प्रशासन हवे, असे म्हणून न्यायालयात नगरपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया वेटीस धरणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.

पवार यांचे कार्य़कर्तुत्व सिद्ध...

माळेगाव नगरपंचायत अस्तित्वात येण्याबाबत राज्य सरकारने केलेली उद्घोषणा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याने आम्हाला माळेगावकरांना आनंद होणे स्वभावीक आहे. या निर्णयातून खऱ्याअर्थाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कार्यकर्तुत्व सिद्ध होते, असे मत राष्ट्रवादीच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.