पुणे - बंदी असलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणातील संशयित नऊ जणांचा जामीन अर्ज प्रथमवर्ग न्यायालयानेही फेटाळला. यापूर्वी सत्र न्यायालयानेही त्यांना जामीन नाकारला होता. 

ॲड. सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर ढवळे, वरवरा राव, अरुण फरेरा, व्हर्नन गोन्सालवीस, सुधा भारद्वाज अशी त्यांची नावे आहेत. एल्गार परिषद आणि त्यानंतर भीमा -कोरेगाव येथील हिंसाचारानंतर माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक झाली होती. हा खटला चालविण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयाला नसल्याचा दावा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी प्रथमवर्ग न्यायालयात केला होता. चुकीच्या पद्धतीने आरोपपत्र दाखल केले. यूएपीए कायद्यांतर्गत खटला दाखल केल्यानंतर तो विशेष न्यायालयात चालवावा, अशी तरतूद नाही. राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून एखाद्या खटल्याचा तपास केल्यास तर त्याची विशेष न्यायालयात सुनावणीची तरतूद आहे. त्यामुळे डिफॉल्ट जामीन देण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली होती.  या प्रकरणात संशयित आरोपींच्या रिमांडवरील सुनावणी सत्र न्यायालयात झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना डिफॉल्ट जामीन दिला नाही. तसेच आरोपपत्र वेळेत दाखल झाले. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने जामीन फेटाळला.