इंदापूर  : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारवरती नाराजी व्यक्त होत असून, महाविकास आघाडी सरकारच्यानाकर्तेपणामुळे  मराठा, धनगर व मुस्लीम समाज आरक्षणा पासून वंचित असल्याचे मत माजी सहकार मंत्री व भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाज यांच्या वतीने लोकप्रतिनिधीच्याघरासमोरमराठा आक्रोश आंदोलन करून सरकारला जागे करण्याचे काम झाले. लोकप्रतिनिधी म्हणून समाजाची मागणी सरकारपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधीची असते अशी मार्मिक प्रतिक्रिया हर्षवर्धन पाटील यांनी यानिमित्त व्यक्त केली. 

पाटील पुढे म्हणाले, मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत प्रश्न बनला असून त्यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यात जवळजवळ पन्नास-साठ ठिकाणी मोर्चेकाढले .सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग दाखला न मिळाल्यामुळे विद्यार्थी वर्गात व सकल मराठा समाजात यामुळे नाराजीची लाट आहे. पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण हा विषय ऐरणीवर आला असून या समाजाच्या बाजूने आरक्षण मिळेपर्यंत आपण ठाम उभे आहोत. धनगर आणि मुस्लिम समाजाचा ही आरक्षणाचा मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा असून त्यांच्यासाठी सुद्धा मी पाठपुरावा करत आहे  या सरकारने धनगर समाजाला भाजपा सरकारने दिलेल्या २२ विविध सवलती लागू कराव्यात आणि मुस्लिमांना देखील आरक्षण द्यावे,अशी आमची मागणी आहे.

शरद पवार संतापले; 'उत्तर प्रदेशमध्ये कायद्याचे राज्य आहे, यावर कवडीचा विश्वास राहिला नाही!'

भाजपा सरकारच्या काळात योग्य दिशेने आरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयीन बाबी विचारात घेऊन प्रयत्न केले गेले. त्यानुसार राज्यघटना कलम 15.4 आणि कलम 16.4 मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासमराठा समाज पात्र ठरणार होता. त्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मराठा आरक्षण हे राजकीय आरक्षण नसून ते केवळ शिक्षण आणि नोकऱ्या पुरते मर्यादित आरक्षण आहे. महा आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणा कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातील सरकार महाभकास आघाडीचे असून सर्वच पातळीवरती हेसरकार अपयशी ठरले असल्याची टीका शेवटी हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

पुणेकरांनो, हॉटेलात जेवायला जाताय? मग 'अशा' प्रकारची काळजी घ्या!