पुणे - मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्याच्या गुणात्मक पद्धतीचे निकष अद्याप ठरत नाहीत. परिणामी गेल्या पाच वर्षांत सुमारे पन्नास मराठी चित्रपट अनुदानापासून वंचित आहेत. अनुदान द्यायची सरकारची खरोखरच इच्छा असेल, तर गुणात्मक पद्धतीऐवजी दर्जा पद्धत लागू करण्याची मागणी चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शकांकडून करण्यात येत आहे.

चित्रपट दिग्दर्शित केल्यानंतर त्यावर दर्जा पद्धतीने चर्चा केली जायची. त्यानंतर चित्रपटाच्या दर्जानुसार अनुदान दिले जायचे. त्यासाठी ‘अ’ दर्जाच्या चित्रपटाला ४० लाख, ‘ब’ दर्जाच्या चित्रपटाला ३० लाख रुपये आणि ‘क’ दर्जाच्या चित्रपटाला १० लाख रुपये दिले जायचे. गुणात्मक पद्धतीमध्ये चित्रपटाला कथा, पात्रांची निवड यानुसार १०० पैकी गुण दिले जातात.

त्यामध्ये ५० टक्के गुण मिळाले तर ३० लाख आणि ७० टक्के गुण मिळाले तर ४० लाख रुपये अनुदान दिले जाते; परंतु गुण देण्याच्या निकषांची स्पष्टता कोणालाही नसल्याने अनुदान मिळण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. 

याबाबत दिग्दर्शक अजय नाईक म्हणाले की, अनुदान मिळण्याबाबतची गुणात्मक पद्धत बदलायला हवी. चित्रपटासाठी नेमके कोणते निकष लावणार हेसुद्धा जाहीर केलेले नाही. मुख्य म्हणजे यामुळे दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांचे नुकसान होत आहे.

सरकारने २०१४ पासून ही नवीन नियमावली लागू करून चित्रपटांसाठी गुणात्मक पद्धत लागू केली. त्यामुळे जवळपास ९० टक्के चित्रपट बाद होत आहेत. तसेच १०० चित्रपट अनुदानासाठीच्या ‘स्क्रिनिंग’साठी ‘पेंडिंग’ आहेत. त्यामुळे चर्चा करून दिली जाणारी दर्जा पद्धत हीच योग्य आहे. हे शक्‍य नसेल तर चित्रपटाला लावलेला ‘जीएसटी’ परत मिळावा. ज्यामुळे निर्मात्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, मराठी चित्रपट महामंडळ अध्यक्ष 

चित्रपट निर्मिती करताना अनुदानावर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती नाही. ही प्रक्रिया क्‍लिष्ट आणि संथ आहे. माझ्या २०१६ मधील चित्रपटाचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. अजून ५० निर्माते अनुदानासाठी अडलेले आहेत. या पद्धतीमुळे संभ्रम निर्माण होत आहे.
- पूनम शेंडे, निर्माती