पुणे : ''विभक्त कुटुंबपद्धतीत कौटुंबिक समुपदेशन होत नाही, त्यामुळे विविध कारणांमुळे विभक्त कुटुंबांचे आणि पती-पत्नीतील वादांचे प्रमाण वाढत आहे. या परिस्थितीत कौटुंबिक न्यायालयाने वाद दाखल झाल्यानंतर 'त्या' दोघांना एकत्र आणण्याचे काम केले पाहिजे,'' अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. 

शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्‌घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी मुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या वेळी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती भूषण गवई, जिल्हा मुख्य न्यायाधीश श्रीराम मोडक, पालकमंत्री गिरीश बापट, कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश शैलजा सावंत, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर, फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे गणेश कवडे, आमदार विजय काळे आदी उपस्थित होते. 

राज्यातील न्यायालयांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने दुप्पट निधीची तरतूद केली आहे, असे नमूद करीत फडणवीस यांनी कौटुंबिक न्यायालयाची इमारत, येथील सुविधांबाबत समाधान व्यक्त केले. ''कामाच्या ठिकाणी वातावरण चांगले असेल, सुविधा चांगल्या असतील, तर तेथे काम करणाऱ्यांची क्षमता वाढते. या न्यायालयात येणारे पक्षकार हे निराश झालेले असतात, कुटुंब कलहामुळे त्यांचा जीवनावरील विश्‍वास उडालेला असतो. या ठिकाणी कुटुंब एकत्र आणण्याचे काम झाले पाहिजे. येथे कमीत कमी प्रकरणे दाखल झाली पाहिजेत आणि जी दाखल होतील त्यांचा निपटारा झाला पाहिजे,'' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी विभक्त झालेल्या पती-पत्नीला एकत्र आणणे हे पवित्र काम असल्याचे स्पष्ट केले. ''कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज आणि येथील वातावरण हे इतर न्यायालयांपेक्षा वेगळे असते. पक्षकार हा आनंद, सुरक्षितता, शांती मिळविण्यासाठी येथे येतो. कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडले असेल, तर तुम्ही कोणत्याही पेशात असला तरी काहीच करू शकत नाही. मुलांना आई आणि वडील या दोघांची गरज असते. आई- वडिलांचे भांडण त्यांना पाहावे लागणे दुर्दैवी आहे. येथील पक्षकाराचा आत्मविश्‍वास हरविलेला असतो, त्याला नैराश्‍य आलेले असते, तो जीवनाला दोष देत असतो; त्याला वकील, समुपदेशकांनी योग्यरीतीने हाताळले पाहिजे. कौटुंबिक न्यायालयात आल्यानंतर पक्षकार, त्यांच्या मुलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली पाहिजे. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात गेल्यानंतर सर्व प्रश्‍न सुटतात, असा विश्‍वास निर्माण करणारे काम झाले पाहिजे,'' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

न्यायाधीश सावंत यांनी प्रास्ताविकात कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेपासून ते नवीन इमारतीच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. बार असोसिएशनचे दौंडकर यांनी तालुका न्यायालयाच्या इमारतींचे नूतनीकरण करावे, शिवाजीनगर न्यायालयातील प्रश्‍न आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी केली. कवडे यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीच्या संदर्भात वकिलांनी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती देत आमदार नीलम गोऱ्हे यांचे आभार मानले. 

इमारत उभारणीतील टप्पे 

• पुणे बार असोसिएशनचे तत्कालीन अध्यक्ष बिपिन पाटोळे यांनी 2002 मध्ये नवीन इमारतीची मागणी केली. 
• पुणे बार असोसिएशनच्या पाठपुराव्यानंतर 2008 मध्ये शासकीय गोदामाची जागा मंजूर. 
• कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे 2009 मध्ये भूमिपूजन अन्‌ प्रत्यक्षात कामाला सुरवात. 
• फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनची 2009 मध्ये स्थापना. 
• काम संथगतीने होत असल्याने उच्च न्यायालयात याचिका. 
• 2016 मध्ये अतिरिक्त निधी मंजूर 
• एकूण खर्च 14 कोटी 96 रुपये 

न्यायालयातील सुविधा 

• अत्याधुनिक सुविधायुक्त पाळणाघर 
• समुपदेशकांसाठी स्वतंत्र कक्ष 
• ग्रंथालय 
• मुलांसाठी खेळणी बसविणार 
• अत्याधुनिक न्यायालय कक्ष