पुणे : 'प्रत्येक प्रभागात योग केंद्र', 'ऍमिनिटी स्पेसचा सुयोग्य वापर', 'पारदर्शक, गतीमान आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार', 'प्रभागनिहाय जाहिरनामा' आदी घोषणा देत महापालिकेत सत्तारूढ झालेल्या झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे.

कारण जाहिरनाम्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीची गेल्या सहा महिन्यांपासून एकही बैठक झालेली नाही. 

महापालिका निवडणुकीत भाजपने शहर विकासासाठी दोन जाहीरनामे तयार केले होते. त्यातील एक जाहीरनामा मध्यवर्ती होता. त्यात वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, प्रदूषण- पर्यावरण आदी क्षेत्रांसाठीचा होता. दुसरा जाहीरनामा प्रभाग निहाय होता. शहरातील 41 प्रभागांचा प्रभागनिहाय जाहीरनामा भाजपने तयार केला. या प्रभागांमधील विकासकामांची अंमलबजावणी त्यानुसार करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. 

भाजपच्या दोन्ही जाहीरनाम्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनघा परांजपे पुरोहित, शर्मिला ओसवाल, अमृता देगावकर, अनुराधा भोसले, नीता पासलकर, संगीता प्रधान, तेजश्री आदींची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, या समितीची गेल्या पाच- सहा महिन्यांत बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी सुरू आहे का, असा प्रश्‍न पडला आहे. 

या समितीमधील काही सदस्यांशी चर्चा केली तेव्हा, बैठक झाली नसल्याचे उघड झाले. मात्र, भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांच्याशी संपर्क साधला असता, ''जाहिरनामा समितीची 3- 4 वेळा बैठक झाली आहे,' असा दावा त्यांनी केला. प्रत्येक वेळी संपूर्ण समितीची गरज नसते, तर त्या-त्या विषयांच्या अनुषंगाने तज्ज्ञांशी आणि समितीमधील सदस्यांशी चर्चा केली जाते, असे दावा त्यांनी केला. 

महापालिकेतील घडामोडींवर भाजपचे पूर्ण लक्ष आहे. तेथील विषयांचा प्राधान्यक्रम पक्षाशी चर्चा करून पदाधिकारी निश्‍चित करतात, असाही दावा गोगावले यांनी केला. मात्र, जाहीरनामा समितीमधील सदस्य कोण आम्हाला विचारणारे असा सूर पक्षातील काही नगरसेवक, पदाधिकारी व्यक्त करीत असल्यामुळे या बाबतच्या बैठकांना मुहूर्त लागत नसल्याचे समजते.