पिंपरी - पंधरा वर्षांत संपूर्ण परिसर विकसित होतो. शेकडोंच्या संख्येने बांधकामे उभारली जातात. मोठी व्यावसायिक संकुले तयार होतात. मात्र, अवघ्या एक ते दीड किलोमीटर रस्ता होऊ शकत नाही? शहराच्या विकास आराखड्यात असलेला रस्ता अस्तित्वात आला नसतानाही शेकडो सदनिका असलेल्या बांधकामाला परवानगी कोणत्या आधारे दिली जाते? केवळ परवानगीच नाही, तर बांधकाम पूर्ण होऊन त्याला पूर्णत्वाचा दाखलाही मिळतो. महापालिकेच्या अजब कारभाराबाबत आज पिंपळे सौदागरमधील शेकडो रहिवासी असे अनेक प्रश्‍न विचारत आहेत. 

त्यामुळे या परिसरातील रस्त्याच्या समस्येने हैराण झालेल्या शिवम नागालिया या रहिवाशाने थेट न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. नागालिया यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत महापालिकेला येत्या दोन एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

दोन प्रतिथयश शाळा, पीजी गर्ल्स हॉस्टेल, राष्ट्रीय बॅंकेची शाखा आणि तीनशे सदनिका असलेली उच्चभ्रू सोसायटी, असे हजारो नागरिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या या रस्त्याशी जोडले गेले आहेत. मात्र, रस्त्यावरील आरक्षण आणि लगतच्या जागेवरून संबंधित जागामालकांमध्ये निर्माण झालेल्या वादातून या रस्त्याचा म्हणावा तितका विकास झालेला नाही. तथापि, झालेला विकास समाधानकारक नाही. त्याचा फटका येथील रहिवाशांना बसत असून, आजही त्यांना रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधेसाठी झगडावे लागत असल्याचा दावा नागालिया यांनी केला आहे. 

रस्त्याच्या आखणीसंदर्भात संभ्रम
विकास आराखड्यातील या आरक्षित रस्त्यालगत असलेल्या जरवरी सोसायटीला २०१४ मध्ये बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला होता. मात्र, त्यानंतरही रस्त्याचा विकास होत नसल्याने रहिवाशांना दळणवळणास अडचण येत होती. अखेर सोसायटीधारकांनी एकत्र येत महापालिका आयुक्तांना रस्ता विकसित करण्याबाबतचे विनंतीपत्र दिले. या विनंतीपत्राला उत्तर देताना तत्कालीन आयुक्तांनी या रस्त्याच्या आखणीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. महापालिकेच्या या भूमिकेचादेखील उल्लेख याचिकेमध्ये करण्यात आला. मात्र, विकास आराखड्यातील रस्त्याला आखणीची गरज आहे का, असा प्रश्‍न नागालिया यांनी विचारला आहे.

सद्यःस्थिती
    १८ मीटर रुंदी असलेल्या या रस्त्याचा सुरवातीचा आणि शेवटचा काही भाग अद्यापही अविकसित
    रस्त्यालगत सुरू असलेल्या बांधकामाजवळून ये-जा करावी लागत असलेल्या रहिवाशांच्या व विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका
    एकूण रुंदीच्या तुलनेत अर्ध्याहूनही कमी रस्त्याचे डांबरीकरण
    ११० रहिवाशांच्या याचिकेवर स्वाक्षऱ्या
    याचिकेला महापालिकेच्या विकास आराखड्यासह गुगल मॅपवर प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या रस्त्याच्या छायाचित्राची (स्क्रीन शॉट) जोड

विकास आराखडा  ३० सप्टेंबर १९९९
१८ मीटर रस्त्याची रुंदी
४०० मीटर लांबी
२०० मीटर जागेचा ताबा