पुणे  - महापालिकेकडून शहरातील प्रभागांच्या विकासकामांसाठी नगरसेवकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या "स' यादीतील निधीचा तपशील द्यावा, अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी महापालिका आयुक्‍तांकडे केली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या शहराध्यक्षांनीच ही मागणी केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील महापालिकेतील सदस्यांना "स' यादीमार्फत त्यांच्या प्रभागातील पायाभूत सुविधांसह आवश्‍यक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून नगरसेवकांनी विकासकामे सुचविली आहेत. ही कामे संबंधित खात्याकडून छाननी करून आवश्‍यक "स' यादीत तरतूद केल्यानंतर ती कामे पूर्वगणनपत्रकात दाखल केली आहेत. ते पूर्वगणनपत्रक एस्टिमेट कमिटीकडून मान्य झाल्यानंतर अर्थसंकल्प लॉकिंग प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यानंतर निविदाप्रक्रिया जाहीर केली जाते. ठेकेदारांच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक निविदा भरल्या जातात. पालिकेच्या कार्यपद्धतीनुसार कमी दराच्या निविदा मान्य केल्या जातात. 

पूर्वगणनपत्रकानुसार (एस्टिमेटेड कॉस्ट) सुचविलेली रक्‍कम आणि मान्य झालेल्या निविदा यातील निविदा रक्‍कम (टेंडर कॉस्ट) यातील फरक दहा टक्‍क्‍यांपासून 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही शिल्लक राहिलेली फरकाची रक्‍कम वर्षाखेरीस एकत्रित करून ती शहरातील वाहतूक समस्या दूर करण्याच्या उद्देशाने बस खरेदीसाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणी भाजपच्या सदस्यांनी केली आहे. त्यात तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या काय चूक आहे, असा प्रश्‍न गोगावले यांनी विरोधकांकडे उपस्थित केला आहे. विरोधी पक्षाकडून "स' यादीतील कामांच्या विषयाचा विपर्यास करीत आहेत. पुणेकरांना या रकमांचे स्पष्टीकरण होणे आवश्‍यक आहे, असे गोगावले यांनी पालिका आयुक्‍तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.