राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांना पक्षाने पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जाण्याची संधी दिली आहे. पुणेकरांच्यादृष्टीने ही जमेचीच बाजू आहे. पुण्यातील सत्तासमतोल राखण्यासाठी ही निवड महत्त्वाची होती. गेल्या सहा वर्षांत खासदार चव्हाण यांनी राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून केलेली कामगिरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची दिल्लीतील प्रतिमा उंचावण्यासाठी उपयुक्त अशीच ठरली आहे. महिला, पर्यावरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था हे चव्हाण यांच्या आवडीचे विषय राज्यसभेत राष्ट्रवादीला आवाज मिळवून देण्यास उपयुक्‍त ठरले. चव्हाण यांची आगामी कारकीर्द आता पुणेकरांचे विविध प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरावी अशी अपेक्षा आहे. पुण्याला सुदैवाने खासदारांचे चांगले पाठबळ लाभले आहे; पण या शक्तीचा उपयोग पुण्यासाठी किती होतो हेही तपासावे लागेल. 

पुण्याचा दिल्लीच्या राजकारणावर एकेकाळी दबदबा राहिला आहे. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळांसह अनेक लोकप्रतिनिधींनी आपली छाप पाडली आहे. ही उणीव भरून काढण्याची जबाबदारी आता पुण्यातून राज्यसभा वा लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांवर आहे. सध्या चव्हाण यांच्यासोबत संजय काकडे आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हे पुणेकरही राज्यसभेत आहेत. जावडेकर हे पुन्हा महाराष्ट्राच्या कोट्यातून राज्यसभेवर जातील अशी चर्चा आहे. थोडक्‍यात पुण्याचा आवाज दिल्लीत उमटविण्यासाठी अनिल शिरोळे, चव्हाण, काकडे आणि जावडेकर असे चार सक्षम पर्याय उपलब्ध आहेत. त्या सर्वांनी एकत्रितरीत्या काम केल्यास शहरातील दिल्ली पातळीवरील अनेक प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. प्रकाश जावडेकर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्‍वासू सहकारी आहेत. मंत्रिमंडळात त्यांचे वजन आहे, त्याचा वापर पुणेकरांसाठी करून देण्याची मोठी संधीही त्यांच्याजवळ आहे. जावडेकर पर्यावरणमंत्री असताना पुण्यातील "जायका'च्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या नदी सुधारणा योजनेला गती मिळाली. हा प्रकल्प मंजूरही झाला. मध्यंतरीच्या काळात मात्र या प्रकल्पाकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले होते. सध्या या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्या आल्या या प्रकल्पास मान्यता मिळाली होती, आता तीन वर्षे होऊन गेली तरीही पुण्याच्या या प्रकल्पास अद्याप कसलीही सुरवात नाही. यात पुण्यातील खासदार आणि मंत्र्यांनी वेळीच लक्ष घालायला हवे. कारण हा प्रकल्प केवळ पुणे शहरासाठीच उपयुक्त आहे, असे नाही. त्याचा परिणाम पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यावरही होणार आहेत. हा प्रकल्प एक उदाहरण झाले. खासदारांनी सातत्याने एकत्रित पाठपुरावा केला तर खरोखरीच प्रकल्पांना गती येईल. 

कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील रखडलेल्या कामांबाबतही असेच आहे. या रस्त्यावर दररोज एक ते दोन भीषण अपघात होत आहेत. मात्र, रस्त्याचे काम पाहणारी खासगी कंपनी सरकारी यंत्रणांना दाद देत नाही, अशी स्थिती आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आदेश देऊनही रस्त्याच्या कामांना गती येत नाही, हे अपयश सरकारचे की लोकप्रतिनिधींचे म्हणायचे. सत्ताधारी भाजपचे खासदार यात लक्ष घालतीलही, पण विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडूनही नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत. ज्या शहरातून तुम्ही जाता त्या शहरावर ठसा राहील, असे काम झाले नाही, तर लोक तुम्हाला विसरायला वेळ लावत नाही, त्यामुळे खासदारांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून पुण्यासाठी एकत्रित मोट बांधावी, ही अपेक्षा वावगी ठरणार नाही.