पुणे - राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 34 हजार कोटी रुपयांची उभारणी करण्यासाठी, तसेच मुख्यमंत्री सडक योजनेतील रस्त्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डिस्ट्रिक्‍ट प्लॅनिंग कमिटी- डीपीसी) निधीत तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 31 मार्चपूर्वी डीपीसीचा शंभर टक्के निधी खर्च करता येईल, अशी घोषणा राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी केली.

विभागीय आयुक्तालयाच्या मुख्य सभागृहात पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखड्याला अंतिम मान्यता देण्यासाठी मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, दुग्ध व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्यासह पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी उपस्थित होते. या वेळी पाच जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांनी "डीपीसी'च्या आराखड्यातील अतिरिक्त कामांचे सादरीकरण केले.

मुनगंटीवार म्हणाले, 'केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधील राज्य व डीपीसीचा जास्तीचा हिस्सादेखील कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डीपीसीचा संपूर्ण निधी व सुचविलेला अतिरिक्त निधी खर्च करता येईल. भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र, अष्टविनायक रस्तेजोडणी प्रकल्प, आदर्श ग्राम योजनेतील विकासकामे गतीने करावीत. डीपीसीच्या अधिकारांतर्गत प्राधान्यक्रमाने निधी खर्च करावा.''

लोकप्रतिनिधींच्या दांड्या
शहर व जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विकासकामांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आजच्या बैठकीला शहर व जिल्ह्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना निमंत्रित केले होते. या बैठकीला पालकमंत्री गिरीश बापट, दिलीप कांबळे, माधुरी मिसाळ, योगेश टिळेकर, दत्तात्रेय भरणे, राहुल कुल, शरद रणपिसे, नीलम गोऱ्हे हे उपस्थित होते. त्यामुळे अनुपस्थित राहिलेल्या उर्वरित आमदारांना शहर व जिल्ह्याच्या विकासकामांमध्ये स्वारस्य नसल्याचे दिसून आले.