पुणे : पुणे शहराचे पर्यावरण रक्षण व्हावे, शहरात बेकायदेशीर बांधकामे होऊ नयेत यासाठी पुण्यातील पर्यावरण प्रेमी संघटना 'ग्रीन पुणे सेव्ह पुणे' चळवळ राबवीत आहेत. याअंतर्गत पुढील पंधरा दिवस सह्यांची मोहीम हाती घेण्यात येणार असून, शहरातील टेकड्या, नद्या, पूररेषा, पाण्याचे स्रोत, हरित पट्टा, मोकळ्या जागा, नैसर्गिक जैवविविधता, नदी सुधार, जैव विविधता उद्यान (बीडीपी), एम्प्रेस गार्डन, डॉ. सालिम अली पक्षी अभयारण्याची हानी होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे. 

खासदार वंदना चव्हाण, उद्योगपती अरुण फिरोदिया तसेच अनु आगा, अनिता बेनिंझर-गोखले, सतीश खोत, एम्प्रेस गार्डनचे मानद सचिव सुरेश पिंगळे, सारंग यादवाडकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पुण्याच्या पर्यावरणासंदर्भात नागरिकांनी 020-71177161 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल करावा, असे आवहन या वेळी करण्यात आले. https://greenpunesavepunemovement.wordpress.com या संकेतस्थळाद्वारे देखील नागरिक या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. नॅशनल सोसायटी फॉर क्‍लीन सिटीज्‌, सजग नागरिक मंच, परिसर, स्वराज्य संघर्ष समिती, सेंटर फॉर एन्व्हायर्न्मेंट एज्युकेशन (सीईई), जल बिरादरी, जीवित नदी, बावधन परिसर समिती, सेव्ह पुणे हिल्स इनिशिएटिव्ह, परिवर्तन आदी संघटनांनी या मोहिमेला पाठिंबा दर्शविला आहे. 

या वेळी चव्हाण म्हणाल्या, ''विकास करताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये, तर तो विकास शाश्‍वत असावा. पर्यावरणाला साधक असावा, असे आमचे म्हणणे आहे. म्हाडाची आरक्षणे काढू नका अशी मागणी केली होती. परंतु सरकारने ऐकले नाही. असा विकास अपेक्षित नाही. ना विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) यामध्ये परवडणाऱ्या घरांसंदर्भात (ऍफोर्डेबल हाउस) घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे.'' 

अनु आगा म्हणाल्या, ''पुणे शहर हिरवेगार राहावे. हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे.'' फिरोदिया म्हणाले, ''पुढच्या पिढीला पुण्यात राहायचे आहे. त्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन नदीपात्र, एम्प्रेस गार्डन अबाधित ठेवा.'' बेनिंझर-गोखले म्हणाल्या, ''पर्यावरणाची हानी पुणेकरांच्या हिताची नाही. जेवढे पर्यावरण दूषित तेवढे आजार वाढणार आहेत. म्हणूनच सरकारकडून पुणेकरांची फसवणूक होऊ नये हीच मागणी आहे.'' यादवाडकर म्हणाले, ''पूररेषा आतमध्ये आणून नदीची वहनक्षमता कमी करणे अयोग्य आहे.'' पिंगळे म्हणाले, ''एम्प्रेस गार्डन हे सर्वांत मोठे उद्यान आहे. तेथे शासकीय इमारतींसाठी निवासस्थान बांधणे योग्य नाही. सरकारचा एक रुपया न घेता एनजीओ मार्फत उद्यान चालविण्यात येते. जिल्हाधिकाऱ्यांना मात्र तेथील जागेचा ताबा कोणाचा आहे, याविषयीची पुरेशी माहिती नाही.'' खोत म्हणाले, ''डॉ. सालिम अली अभयारण्याच्या जागेवरील साडेचार एकर जागेचे आरक्षण उठविले आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर असून, नैतिकतेला धरून नाही. याचा पुढच्या पिढीला त्रास सोसावा लागेल.''