टाकवे बुद्रुक(पुणे) - शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी पुणे जिल्हा जूनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त डॉ.विपिन शर्मा, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सुनिल चौहान, उपसंचालक शिक्षण (प्राथमिक) शरद गोसावी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

सचिन वारे, संतोष गदादे, वैभव सदाकाळ, विनायक शिंदे, शरद पवार, संतोष हेगडे, सुनिल निचित, ज्योती दवणे, प्रविण नांदे, प्रकाश सातपुते आदिंनी या आशयाचे निवेदन दिले आहे. २३/ १० च्या  शासन निर्णयावर प्रत्येक घटकांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, त्यांनी शासनाचा कशा प्रकारे योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. २३/१० शासन निर्णय रद्द करणे, डीसीपीसी कपात बंद करणे, जूनी पेन्शन योजना लागू करणे, अंशदायी पेन्शन योजनेतील त्रुटी, हिशोब चिठ्ठ्या लवकर मिळावेत या मागण्यासह शासन हिस्सांसह  विविध विषयांवर उपसंचालकांशी चर्चा झाली.

दरम्यान, माजी मंत्री व काँग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील  यांची भेट घेऊन जूनी पेन्शन लागू व्हावी याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने आवाज उठवावा अशी विनंती संघटनेने केली, त्यावर पाटील यांनी सकारात्मक मत मांडले असल्याचे संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.