दौंड : देशात आणि राज्यात लोकांचा मूड बदलत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या उक्ती आणि कृती मधील फरक जनतेच्या लक्षात येऊ लागला असून २०१४ मध्ये मतदानाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयाचा लोक पुनर्विचार करीत आहेत, असे मत कॅांग्रेस (आय) पक्षाचे प्रवक्ते तथा राज्य नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष रत्नाकर महाजन यांनी व्यक्त केले आहे. 

दौंड शहरात आज पत्रकारांशी बोलताना रत्नाकर महाजन यांनी हे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ''सरकार राज्यात प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक झाली याची माहिती देत नाही, कर्ज घेतलेल्या रकमेच्या विनियोगाची माहिती देत नाही, सरकारी योजना किती सुरू आहेत आणि किती प्रकल्प पूर्ण झाले याचा हिशोब माहिती अधिकारांतर्गत आणि विधीमंडळात चर्चेदरम्यान देत नाही. मात्र न केलेल्या कामाच्या जाहिरातबाजीसाठी खर्च केला जात आहे. १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना - भाजप युती सत्तेत आली तेव्हा राज्यावर ४८ हजार कोटींचे कर्ज होते व सरकार गेले तोपर्यंत ते दीड लाख कोटी रूपयांपर्यंत पोचले होते. काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असताना कर्जाचा आकडा दोन लाख कोटींपर्यंत गेला. आज भाजप - शिवसेना महायुती सरकारवर साडेचार लाख कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. गेल्या तीन वर्षात अडीच लाख कोटी रूपयांनी कर्जाचा बोजा वाढलेला आहे. सरकार दिवाळखोरीच्या पलीकडे गेले असून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे वेतन देण्यास पण चालढकल करीत आहे.''

ते पुढे म्हणाले, ''सहकार क्षेत्रात दोन्ही कॅंाग्रेसचे प्राबल्य असून भाजपचे शहरी बॅंका वगळता सहकार क्षेत्रात अस्तित्व नाही. सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याएेवजी तरतुदींचा गैरवापर करण्याची धमकी देऊन संबंधित कॅांग्रेस नेत्यांना घाबरविले जात आहे. भाजप मध्ये प्रवेश केला तर गैरकृत्य माफ करू, अशा प्रकारचे प्रस्ताव देऊन पक्षांतराच्या निमित्ताने वाल्याचा वाल्मिकी करण्याचा नितीन गडकरी प्रणित कार्यक्रम चंद्रकांत पाटील करीत आहेत.'' शहराध्यक्ष करीम शेख व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. 
------
चौकट : - लोकसभा विधानसभा एकत्र होण्याची शक्यता नाही...

निवडणूक आयोगाने काल त्रिपूरा, मेघालय व नागालॅण्ड या राज्यांच्या विधआनसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्याने तूर्तास तरी लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता वाटत नाही, असे मत रत्नाकर महाजन यांनी व्यक्त केले. 
------
प्रफुल्ल भंडारी